या प्रकल्पासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम एका इस्त्रायली कंपनीला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेला तब्बल साडे पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच मसुदा निविदा बनवण्यासाठी आणखी ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महत्वाचे म्हणजे, जर हा प्रकल्प रद्द झाला तर कंपनीला हे सर्व पैसे महापालिकेला परत द्यावे लागणार आहेत.
एखाद्या प्रकल्पासाठी निविदा मागवून लघुत्तम निविदाकाराला काम देण्याची महापालिकेची आतापर्यंतची पद्धत आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी इस्त्रायली कंपनीची मूळ सूचक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट एनेब्लिंग ऑथोरिटी अ‍ॅक्ट’ या राज्यशासनाच्या अधिनियमानुसार कंपनीने हा प्रस्ताव सादर केला असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर उभारला जाणार असल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे.
मुंबईला दररोज ३८० कोटी लिटर इतका पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र पाऊस कमी झाल्यानंतर मुंबईकरांना पाणीकपातीलाही सामोरे जावे लागत असते. याबरोबरच मुंबईत सतत लोकसंख्या वाढत असून त्या प्रमाणात पाण्याची मागणीही वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विविध स्त्रोतांचा विचार केल्यानंतर आता पालिकेने समुद्रातील खारट पाणी पिण्यायोग्य करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरवले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
‘हा तर काल्पनिक प्रकल्प’
हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणे अतिशय कठीण आहे, कारण हा प्रकल्पच पूर्णपणे काल्पनिक. या प्रकल्पामुळे महापालिकेचे पैसे वाया जाणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी दिली आहे. त्यापेक्षा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या पालिकेच्या प्रकल्पाचे योग्य नियोजन केल्यास १०० कोटी लिटर पाणी मिळू शकेल, असेही शेख म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
