एकनाथ शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा धक्का

‘मिरा-भाईंदर महापालिकेतील पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांपैकी केवळ एका नगरसेवकाच्या नियुक्तीविषयी आक्षेप असताना नगरविकासमंत्री यांनी कायद्याचे उल्लंघन करत सर्वच नगरसेवकांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली. त्यामुळे मंत्र्यांचा ७ डिसेंबर २०२०चा स्थगिती आदेश हा उघडपणे बेकायदा आहे’, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश नुकताच रद्दबातल ठरवला. त्याचवेळी ‘मंत्र्यांनी या विषयाचा नव्याने विचार करावा आणि संबंधित तक्रारदार व नगरसेवकांना पूर्ण सुनावणी देऊनच कायद्यानुसार आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय द्यावा. तसेच तो निर्णय पक्षकारांना कळवावा. आदेश कोणत्याही पक्षकाराच्या विरोधातील असल्यास त्याची अंमलबजावणी पक्षकारांना कळवलेल्या तारखेपासून चार आठवड्यांपर्यंत करू नये’, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

वाचा:

मंत्र्यांच्या निर्णयाला भाजपचे तीन नगरसेवक व पक्षाचे गटनेते हसमुख गेहलोत यांनी ज्येष्ठ वकील डॉ. बिरेंद्र सराफ व अॅड. तरुण शर्मा यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने मंत्र्यांचा आदेश रद्दबातल केला.

वाचा:

महापालिकेत पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी २४ जानेवारी २०२० रोजी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर इच्छुकांच्या कागदपत्रांची छाननी व पात्रता तपासल्यानंतर भाजपचे अजित पाटील, अनिल भोसले व भागवती शर्मा, शिवसेनेचे विक्रम प्रताप सिंग व काँग्रेस लोकशाही आघाडीचे शफिक अहमद खान यांच्या नावांची शिफारस आयुक्तांनी केली. त्यानंतर ७ डिसेंबर २०२० रोजी महापालिकेच्या आमसभेने ठराव करून विक्रम सिंग वगळता अन्य चार जणांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. विक्रम सिंग हे प्रताप फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असून या संस्थेला पालिकेने १३ एप्रिल २०२० रोजी अन्नपदार्थांचे पॅकेट पुरवण्याचे कंत्राट दिलेले असल्याने त्यांना नामनिर्देशित नगरसेवक करता येणार नाही, या कारणाखाली त्यांचे नाव वगळण्यात आले होते. ‘हा आक्षेप चुकीचा असल्याने अन्य चार नगरसेवकांसह विक्रम सिंग यांनाही नगरसेवक म्हणून घोषित करावे’, असा ठराव शिवसेनेने ७ डिसेंबरलाच मांडला असता, तो महापालिकेने फेटाळून लावला. त्यानंतर भाजपमधून शिवसेनेत दाखल झालेल्या गीता जैन यांनी तातडीने त्याच दिवशी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असता, शिंदे यांनी तात्काळ स्थगिती आदेश काढला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ८ डिसेंबर २०२० रोजी नगरविकास सचिवांनी स्थगिती आदेशाची माहिती पालिका व संबंधित नगरसेविकांना पत्राद्वारे कळवली होती.

वाचा: