चौकशी आयोगच म्हणतो, कोरेगाव-भीमा तपास गुंडाळा!

‘दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला; मात्र, आयोगासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग व अन्य पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत प्रारंभीपासूनच दिरंगाई करण्यात आली. आजही ही उदासीनता तशीच कायम असून आता तर आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून पगार मिळाला नसल्याची दयनीय स्थिती आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांना उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. हेच सरकारचे गांभीर्य असेल आणि आयोगाला दैनंदिन खर्चासाठी झगडावे लागत असेल तर ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी’, असे उद्विग्न पत्र खुद्द कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगानेच राज्य सरकारला शुक्रवारी लिहिले.

आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल व सदस्य माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान आपली तीव्र उद्विग्नता व्यक्त केल्यानंतर ती सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांच्या सूचनेप्रमाणे आयोगाच्या सचिवांनी पत्र तयार केले. ‘अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळावा’, अशा विषयाखालीच हे पत्र लिहिण्यात आले.

‘९ फेब्रुवारी, २०१८च्या अधिसूचनेद्वारे आयोग स्थापन करून चार महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. मात्र, आयोगासाठी सचिव, तांत्रिक तज्ज्ञ, लिपिक इत्यादी मदतनीस कर्मचारी वर्ग देण्याची अधिसूचना ३१ मार्च, २०१८ रोजी काढण्यात आली. त्यानंतर २८ एप्रिलला सचिवांची नेमणूक झाली आणि त्यांनी आयोगाचे कार्यालय मुंबई व पुण्यात उभारण्यासाठी हालचाली केल्या. पुण्यातील कार्यालयाच्या दुरुस्तीचे काम सप्टेंबर, २०१८मध्ये पूर्ण झाले. दरम्यानच्या काळात आयोगातील कर्मचारी वर्गाच्या नेमणुका, नागरिक व संबंधित संस्थांकडून प्रतिज्ञापत्रे मागवणे आणि काही घटकांच्या विनंतीवरून त्याला मुदतवाढ देणे इत्यादी कामे आयोगाने केली. पाचशेहून अधिक प्रतिज्ञापत्रांची छाननी केल्यानंतर आयोगाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. अशा सर्व प्राथमिक गोष्टी होण्यासाठी सात महिने उलटले आणि प्रत्यक्ष सुनावणी ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सुरू झाली. त्यानंतर आयोगाला वेळोवेळी देण्यात आलेली मुदतवाढ आता ८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी संपत आहे. एकीकडे सरकारकडून प्रारंभीपासून दिरंगाई झाली असताना आता आयोगाला निधी पुरवण्यातही चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे सरकार या चौकशीविषयी गंभीर दिसत नसून आयोगाला काम करणे मुश्कील झाले आहे’, अशी उद्विग्नता या पत्रात आहे. तसेच ‘अध्यक्षांकडून ही नाराजी अत्यंत खेदाने व्यक्त करण्यात येत असून आयोगाचे काम सुरळीत चालण्यासाठी सर्व त्रुटी दूर करण्याची पावले सरकारने तत्काळ उचलावीत’, असेही पत्राच्या शेवटी नमूद करण्यात आले आहे.

आयोगाच्या सचिवांनी शुक्रवारी संध्याकाळी हे पत्र लिहिल्यानंतर आम्ही ते मंत्रालयात देण्यासाठी गेलो होतो; मात्र तोपर्यंत कार्यालय बंद झाले होते. त्यामुळे आज, शनिवारी हे पत्र आम्ही राज्याचे मुख्य सचिव तसेच गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिवांना देणार आहोत.

– अॅड. आशीष सातपुते, चौकशी आयोगाचे वकील

आयोगाची व्यथा

– आयोगासाठी अपुरा निधी दिल्यानंतर पुरवणी मागणीही पूर्णपणे मान्य केली नाही.

– अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा मानधन वेळेत देण्यात आले नाही.

– दैनंदिन खर्चासाठी आगाऊ रक्कम न दिल्याने कर्मचाऱ्यांनाच पदरचा खर्च करावा लागला आणि या खर्चाची परतफेडही अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित.

– पुण्यातील सुनावणीसाठी आयोगाच्या वकिलांचे व्यावसायिक शुल्क वाढवण्याची शिफारस अजूनही प्रलंबित.

– अपुऱ्या निधीमुळे काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून वेतन नाही.

– अध्यक्षांपासून अनेकांचे मानधन डिसेंबर, २०१९पासून थकित.

– आयोगाचे अधिकारी निधीविषयी गृह विभागाकडे विचारणा करण्यास गेल्यास त्यांचा वारंवार अवमान.