शरद पवारांना काय म्हणाले मोदी?
सरकारने २००५ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात ( ) सुधारणा करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. यानुसार शेतकऱ्यांना आपला कृषी माल थेट विकता येईल, करार पद्धतीने शेती, खासगी बाजार व्यवस्था निर्माण करणं, शेतकरी ते ग्राहक बाजार आणि ई ट्रेडींगची सुविधाही असेल. या एपीएमसी कायद्यातील सुधारित तरतूदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी २००७ मध्ये सूचित केले आहे. २४ खासगी बाजारपेठा आधीच तयार झाल्या आहेत. ही बाब गर्वाने कोण सांगत होतं? तर ते युपीएच्या काळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारमधील तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार होते. हे त्यांचं म्हणणं आहे. आता ते एकदम उलट भाषा बोलत आहेत. यामुळे त्यांची भूमिका शंका निर्माण करणारी आहे. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी शरद पवार अशी भाषा का करत आहेत? असा सवाल पंतप्रधान मोदींनी केला.
शरद पवारांना देशातील बाजार समित्यांमधील किंमतीसंदर्भातील रॅकेटबद्दल प्रश्न विचारला गेला, त्यावरही शरद पवारांनी उत्तर दिलंय. शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच एपीएमसी सुधारणांना चालना दिली जात आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांशिवाय वेगळा पर्याय उपलब्ध होईल. अधिक व्यापाऱ्यांची नोंद झाल्यावर स्पर्धा वाढेल आणि बाजार समित्यांधील किंमती ठरवणारे रॅकेट उद्ध्वस्थ होईल, असं उत्तर त्यावेळी शरद पवार यांनी दिलं होतं. यामुळे शरद पवारांची बदलेली भाषा ही आपण समजून घेतली पाहिजे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
ज्या राज्यांमध्ये विरोधकांचे सरकार आहे. त्यांनीही कमी जास्त प्रमाणात कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे आमचे सरकार विकासाच्या राजकारणावर विश्वास ठेवतं. देशाची अधोगती करणारे राजकारण आम्हाला करायचे नाही, असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांवर भोजपुरीतील एक म्हण सांगितली. काही लोक असे आहेत, ‘ना खेलब ना, खेल देब, खेल बे बिघाडत. म्हणजे ना खेळणार, ना खेळू देणार आणि खेळही बिघडवणार, असं म्हणत मोदींनी विरोधकांवर शरसंधान साधलं. यावळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आणि शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे या सभागृहात होत्या.
छोट्या शेतकऱ्यांसाठी बीयाणापासून ते बाजारापर्यंत अनेक सुधारणा केल्या. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळू शकेल. डेअर आणि सहकार क्षेत्र सक्षक्त आणि बळकटही आहे. याच धरतीवर फळे, भाजीपाला आणि फुलं यांच्यातून शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी गरज आहे.
१० हजार फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायजेशन ( FPO) स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रात या संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. केरळ सारख्या इतर राज्यातही या संस्था स्थापन करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या संस्थांमुळे बाजारात शेतकरी हा आपल्या मालाची किंमत ठरवण्यात सक्षम असेल. आणि शेतकरी अधिक बळकट होईल, हा आपला विश्वास आहे आहे पंतप्रतंप्रधान मोदी म्हणाले.
एफपीओच्या माध्यामातून बँकेतून निधीही मिळू शकतो, कृषी उत्पन्न साठवण्याची व्यवस्थाही करू शकतो एवढचं नव्हे तर कोल्ड स्टोरचीही व्यवस्था करता येऊ शकते. याशिवाय सरकारने १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद ही कृषी क्षेत्रातील पायभूत सुविधांसाठी केली आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
