करोनाच्या संकटाबरोबरच राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर या आर्थिक वर्षात मोठा भार पडला असून, एक लाख १४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तूट यावर्षी आली आहे. तरीही शेतकरी कर्जमाफी, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना नुकसान भरपाई, करोनावरील उपाययोजनांवरील खर्च, यासाठी राज्य सरकारने खर्च करण्यास हात मागे घेतला नाही. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत सर्वच विभागांनी काटकसर करावी, असे राज्याचे अर्थमंत्री यांनी बुधवारी राज्याच्या वित्तीय स्थितीबद्दल सादरीकरण करताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले. ( in State Cabinet Meeting)
वाचा:
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादरीकरण केले. यावेळी आर्थिक स्थितीबाबतची माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवली. करोना संकटात राज्याच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावावी लागली. आर्थिक तरतूद करोना संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी करावी लागली. करोना संकटाच्या उपाययोजनांवर सुमारे १२ हजार कोटी रुपये दर महिन्याला खर्च करावा लागत होता. तसेच २५ हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजना राज्य सरकारने पूर्ण केली. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले, असे पवार यांनी सांगितले.
वाचा:
प्रत्येक आमदारांना प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांचा आमदार निधीही या संकटात देण्यात आला. जिल्हा विकास नियोजनांचा निधीही देण्यात आला. अनेक अत्यावश्यक योजनांवर राज्य सरकारने खर्च केला. राज्याला यावर्षी एक लाख १४ हजार कोटींची आर्थिक तूट आली आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यात सर्व विभागांनी आर्थिक काटकसर करावी, असेही सूचित केले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
