नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सोशल मीडिया कंपन्यांना ( ) कडक इशारा दिला आहे. या कंपन्यांचे नियमन करण्यासाठी सरकार एक ड्राफ्ट तयार करत आहे. सोशल मीडियासाठी तयार करण्यात आलेल्या ड्राफ्टमधली नियमानुसार एक मुख्य कंप्लायन्स अधिकारी नियुक्त केला जाईल. हा अधिकारी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांच्या सूचनांना २४ तास उत्तर देईल. तसंच नियमित अहवाल देईल.

फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम आणि बातम्या देणाऱ्या वेबसाइट्सना याद्वारे नियमित करण्यात येईल. काही अकाउंट ब्लॉक करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने देऊनही ट्विटरने त्यास नकार दिला. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आता सर्व सोशल मीडिया कंपन्या, व्हिडिओ स्ट्रिमिंग म्हणजे ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि बातम्या देणाऱ्या वेबसाइट नियमित करण्यासाठी ड्राफ्ट तयार केला गेला आहे. यानुसार सर्वांसाठी स्वयं-नियमन प्रणाली विकसित केली जात आहे. ज्यात आचार धोरण आणि नियमांच्या पालनासंबंधीचा रिपोर्ट नियमितपणे पाठवण्याचा समावेश आहे.

ड्राफ्टच्या नियमानुसार तक्रार निवारण यंत्रणेचे पोर्टल तयार करावे लागेल आणि देखरेखीसाठी यंत्रणाही असेल. ही देखरेख करणारी यंत्रणा सरकार विकसित करेल. जी नियमांचं पालन सुनिश्चित करेल.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here