ठाकूरनगर, प. बंगालः करोनावरील लसीकरण मोहीम संपल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील मातुआ समुदायासह सीएए ( ) अंतर्गत शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ( ) यांनी सांगितलं. सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत अल्पसंख्याक समाजाची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भारतीय अल्पसंख्याकांच्या नागरिकत्वावर कुठलाही विपरीत परिणाम होणार नाही, असं विश्वास अमित शहांनी व्यक्त केला.

मोदी सरकारने २०१८ मध्ये आश्वासन नवीन नागरिकत्व कायदा आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये भाजपची सत्ता येताच हे आश्वासन पूर्ण झालं. २०२० मध्ये करोना संकटामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, असं अमित शहांनी सांगितलं.

ममतादीदी म्हणाल्या की आम्ही चुकीचं आश्वासन दिलं. ममतादीदींनी सीएएला विरोध करण्यास सुरुवात केली आणि तो लागू कधीही अंमलात येऊ देणार नाही, असं म्हणाल्या. भाजप नेहमीच आपली आश्वासनं पूर्ण करते. आम्ही हा कायदा आणला आहे आणि निर्वासितांना नागरिकत्व मिळेल, असं अमित शहांनी स्पष्ट केलं.

मातुआ समाजाच्या सभेला संबोधित करताना अमित शहा बोलत होते. कोविड -१९ ची लसीकरण मोहीम संपताच सीएए अंतर्गत नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असं अमित शहा म्हणाले. मातुआ मूळत: पूर्व पाकिस्तानमधील दुर्बल घटकातील हिंदू आहेत. फाळणीनंतर आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर या समाजातील अनेकांना नागरिकत्व देण्यात आलं. पण त्यापैकी बहुतेकांना भारतीय नागरिकत्व मिळालं अद्याप मिळालेलं नाही. ममता बॅनर्जी सीएएच्या अंमलबजावणीला विरोध करू शकणार नाहीत. कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर त्या मुख्यमंत्री होणार नाहीत, असं अमित शहा म्हणाले.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here