कुठलीही निविदा; तसेच स्वारस्य अभिव्यक्ती न मागवता खारे पाणी गोडे करण्यासाठी यांच्याकडून आलेल्या प्रकल्प उभारणी प्रस्तावाला महापालिका सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. मंजुरी देताना विरोधकांनी प्रशासनावर टीकेचा भडिमार करून या प्रकल्पातून पालिकेची तिजोरी रिकामी होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुंबईतील पाण्याची समस्या सोडवण्याचा दावा करून पालिकेने समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सोळाशे कोटी रुपये भांडवली खर्च आणि वीस वर्षे देखभाल व परीक्षणासाठी १९२० कोटी असे एकूण सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च या प्रकल्पासाठी अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी मे. आयडीई वॉटर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांनी स्वतःहून पालिकेला प्रस्ताव दिला असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
प्रकल्प अहवाल, मसुदा व निविदा बनवण्याचे काम ही कंपनी करणार असून यासाठी सहा कोटी रुपये मानधनाची मागणी कंपनीने पालिकेकडे केली आहे. या प्रस्तावाला बुधवारी सभागृहाने मंजुरी दिली. या प्रस्तावावरून विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी जोरदार टीका केली आहे. या प्रकल्पात पालिकेचा एक रुपयाही खर्च होता कामा नये. तसेच, पालिकेने कोणतीही गुंतवणूक या प्रकल्पात करू नये. प्रकल्प ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर असल्याने सर्व खर्च राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा मंडळाने करावा. गारगाई आणि पिंजाळ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करून ते सर्व पाणी पालिकेला द्यावे, अशी मागणी राजा यांनी केली आहे.
प्रभाकर शिंदे यांनी अद्याप सविस्तर प्रकल्प अहवाल अद्याप बनविलेला नाही. सल्लागार नियुक्त केलेला नाही. तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार नाही. स्वारस्य अभिव्यक्ती किंवा निविदा मागविल्या नाहीत, तर हा प्रस्ताव तत्त्वतः मान्यतेसाठी आणण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित करत प्रकल्पाला विरोध केला.
मुंबईकरांची तहान भागणार
प्रकल्प पहिल्या टप्प्यात असून प्रकल्प अहवाल बनवण्याचे काम आता सुरू होणार आहे. इतक्यातच प्रकल्पाचा खर्च कोण करणार, किती करणार हे मुद्दे उपस्थित करणे योग्य नाही. मुंबईकरांची पाण्याची वाढती तहान लक्षात घेऊन हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे, याकडे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांनी लक्ष वेधले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
