वाचा:
हे सगळे घडते गृहमंत्र्यांच्या अगदी घरासमोर, काहीच फुटांच्या अंतरावर. राज्य शासनाने खर्राबंदी केली आहे. कुणी असे पदार्थ विकताना दिसले तर त्यांच्यावर थेट न्यायालयीन खटले भरले जातात. आर्थिक दंडासह कारागृहाची शिक्षाही ठोठावली जाते. कायद्यात अशी कठोर तरतूद असतानाच चक्क गृहमंत्र्यांच्या घरासमोरच कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. नागपुरात खर्रा एवढ्या सहज मिळू लागला की, खर्राबंदी आहे, असे कुणाला सांगितले तर आश्चर्य वाटेल. खर्रा मिळवण्याचा सहज साधा मामला येथे आहे.
आदेश केवळ कागदावर
शासनाच्या आदेशानुसार खर्राविक्री बंद असली तरी नागपुरात विक्रेत्यांनी एकाहून एक स्मार्ट पर्याय शोधून काढले आहेत. करोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी नागपुरात खर्राबंदी करण्याचा निर्णय तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनीही घेतला होता. सार्वजनिक ठिकाणी कुणी खर्रा खाऊन थुंकत असेल तर १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचे या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. खर्रा, तंबाखू, सुगंधित सुपारी याची निर्मिती करणे, साठवण, वितरण, वाहतूक किंवा विक्री करताना आढळले तर अशा व्यक्तींवर ५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचेही या आदेशात म्हटले होते.
पथक कुठे गेले?
कारवाई करण्यासाठी पथक तयार करण्यात आले होते. मनपाचे उपद्रव शोध व निर्मूलन पथक, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, संबंधित झोनचे सहायक आयुक्त, पोलिस उपनिरीक्षक आदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार होती. प्रतिबंधित खाद्यपदार्थ विकले जाऊ नयेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकालाही कारवाईचे निर्देश देण्यात येतात. हे पथक आता शहर खर्रामुक्त करण्यासाठी केव्हा पुढाकार घेणार, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.
थुंके सुसाटच…
खर्रा खाऊन रस्त्यावर थुंकणारे सुसाटच आहेत. त्यांच्यावर काहीही कारवाई होताना दिसत नाही. या थुंकीतून करोनाचा संसर्ग अधिक प्रमाणात फैलावतो. असे असतानाही प्रशासन एवढे सुस्त कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मध्यंतरी अशा थुंक्यांवर कारवाई सुरू झाली होती. त्याचे पुढे काय झाले, हेही कळायला मार्ग नाही.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
