नवी दिल्ली: देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक असलेल्या केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिर ( ) करोना संकटामुळे ( ) सरकारला ११.७० कोटी रुपये देण्यास असमर्थ आहे. यासाठी मंदिर प्रशासकीय समितीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. करोनामुळे केरळ सरकारला ही रक्कम देण्यास असमर्थ आहोत. कारण मंदिराला जास्त देणगी मिळेलेली नाही. यामुळे समितीने सुप्रीम कोर्टाकडे अधिक वेळ मागितला आहे. पण सुप्रीम कोटाने या प्रकरणी आदेश देण्यास नकार दिला आणि केरळ सरकारने त्यावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी घेईल. १३ जुलै २०२० ला सुप्रीम कोर्टाने केरळच्या तिरुअनंतपूरममधील पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन आणि अधिकारा संबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाने मंदिरासाठी प्रशासकीय आणि सल्लागार समिती स्थापन केली होती. केरळ सरकार मंदिराचे संरक्षण आणि देखभालीसाठी पैसे देईल. जे नंतर मंदिर प्रशासनाकडून सरकारला परत केले जातील. राज्यकर्त्याच्या मृत्यूनंतरही पद्मनाभस्वामी मंदिरात त्रावणकोर कुटुंबाचा अधिकार कायम राहील. कुटुंबीयांनी दिलेली योजना जिल्हा न्यायाधीशांकडून सुरू राहणार आहे. प्रथेनुसार, राज्यकर्त्याच्या मृत्युनंतर कुटुंबाचा व्यवस्थापनावरील अधिकार अबाधित राहील, असं सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं.

“२०११ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेली समिती अंतरिम राहील. राजघराणे अंतिम समिती स्थापन करतील. तिजोरी उघडायची की नाही हे राजघराण्याने स्थापन केलेली अंमित समिती ठरवेल, असं कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं. केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी व्यवस्थापन आणि प्रशासनाचा वाद सुप्रीम कोर्टात नऊ वर्ष प्रलंबित होता.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here