सुप्रीम कोर्टाने मंदिरासाठी प्रशासकीय आणि सल्लागार समिती स्थापन केली होती. केरळ सरकार मंदिराचे संरक्षण आणि देखभालीसाठी पैसे देईल. जे नंतर मंदिर प्रशासनाकडून सरकारला परत केले जातील. राज्यकर्त्याच्या मृत्यूनंतरही पद्मनाभस्वामी मंदिरात त्रावणकोर कुटुंबाचा अधिकार कायम राहील. कुटुंबीयांनी दिलेली योजना जिल्हा न्यायाधीशांकडून सुरू राहणार आहे. प्रथेनुसार, राज्यकर्त्याच्या मृत्युनंतर कुटुंबाचा व्यवस्थापनावरील अधिकार अबाधित राहील, असं सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं.
“२०११ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेली समिती अंतरिम राहील. राजघराणे अंतिम समिती स्थापन करतील. तिजोरी उघडायची की नाही हे राजघराण्याने स्थापन केलेली अंमित समिती ठरवेल, असं कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं. केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी व्यवस्थापन आणि प्रशासनाचा वाद सुप्रीम कोर्टात नऊ वर्ष प्रलंबित होता.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
