केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत स्वस्त घराचे स्वप्न सर्वसामान्यांना दाखवित असताना सिमेंट आणि स्टीलचे दर कार्टेलिंगमुळे (साखळी करून दर वाढविणे) ४५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे बांधकाम खर्च वाढला असून त्याचा थेट फटका हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना बसत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रकारची दरवाढ दिसून आलेली नाही. मात्र, यंदा अचानकपणे सिमेंट आणि स्टील या बांधकामासाठी लागणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांमध्ये मोठी दरवाढ झाली. त्यामुळे बिल्डर, कंत्राटदारांना बांधकाम प्रकल्प उभारण्यास लागणारा खर्च वाढवावा लागला आहे. परिणामत: ग्राहकांवरही या दरवाढीचा आर्थिक बोझा पडल्याचे चित्र आहे. याबाबत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अनिल नायर म्हणाले, ‘कच्च्या मालाचे दर वाढलेले नसताना सिमेंट आणि स्टीलची दरवाढ अनाकलनीय आहे. काही मोजक्या कंपन्यांद्वारे कार्टेलिंग करून ही कृत्रिम दरवाढ करण्यात आली आहे. यावर नियंत्रण यायला हवे, तरच स्वस्त घराचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल.’
वाचा:
सध्या सिमेंटमध्ये सत्तर टक्के फ्लायअॅशचा प्रयोग होत आहे. त्यामुळे सिमेंटचे दर शंभर रुपये प्रतिगोणी करणे शक्य असतानाही ३२० रुपयांना विक्री होत आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास ‘२०२२पर्यंत सर्वांना घर’ हे मिशन पूर्ण होणे अशक्य असल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
एक दिवस ठेवले काम बंद
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेडाई या संघटकांनी कृत्रिम दरवाढीचा निषेध म्हणून शुक्रवारी संपूर्ण देशभरात एकदिवसीय कामबंद आंदोलन पुकारले. याअंतर्गत कुठल्याही बांधकाम प्रकल्पावर काम सुरू ठेवण्यात आले नाही. तसेच याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवित सिमेंट आणि स्टील उद्योगासाठी नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेचे सचिव प्रशांत वासाडे यांनी केली.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
