वाचा:
अतिशय कडक शिस्तीचे न्यायमूर्ती अशी सावंत यांची ओळख होती. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांचा निकाल लागला. मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (एलएलबी) मिळवल्यानंतर सावंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. १९७३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.१९८९ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आली. तिथून १९९५ मध्ये ते निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ते सामाजिक कार्यात सक्रिय होते. पुण्यातील पहिली एल्गार परिषद पी. बी. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालीच पार पडली होती.
…आणि मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला!
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाचे पी. बी. सावंत अध्यक्ष होते. २००५ साली त्यांनी या प्रकरणाचा अहवाल सादर केला. त्यात नवाब मलिक, पद्मसिंह पाटील आणि सुरेश जैन यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. या अहवालानंतर सुरेश जैन आणि नवाब मलिक यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
वाचा:
पुरोगामी चळवळीचे मोठे नुकसान – नाना पटोले
‘पी. बी. सावंत यांच्या निधनाने एक उत्तम कायदेतज्ञ आपल्यातून निघून गेले आहेत. त्यांच्या निधनामुळं राज्यातील पुरोगामी चळवळीचं मोठं नुकसान झालं आहे. राज्यघटनेची मूल्ये आणि सामाजिक समतेसाठी त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन समर्पित केलं होतं. केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी लोकशाही आणि संविधानाला पायदळी तुडवून कारभार करत असताना सावंत हे संविधान आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी लढत होते. त्यांच्या निधनामुळे कधीही न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे,’ अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
वाचा:
सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीची हानी – अजित पवार
‘राजकीय, सामाजिक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याचा निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी सातत्याने प्रयत्न केला. त्यांचे निधन ही देशातील सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीची मोठी हानी आहे, अशी भावना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
