जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक केवळ फार्स असून राज्याच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या वाट्याला काही येणार नाही. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींना बोलू दिले गेले नाही, अशी टीका यांनी केली. तर उजनीच्या पाणीप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक नाही. त्यामुळे निलंगेकर यांनी विनाकारण ढुसण्या न मारता मुंबईत भेटून चर्चा करावी, असे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री यांनी दिले.
औरंगाबाद विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीवरुन सत्ताधारी व विरोधकात आरोप-प्रत्यारोप झाले. या बैठकीला काही अर्थ नसून बैठक केवळ फार्स आहे. लोकप्रतिनिधींना बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. केंद्र सरकाने थकीत निधी दिला नसल्याचे कारण सांगून अर्ध्या तासात जिल्ह्याच्या नियोजनाचा सोपस्कार उरकला गेला, अशी टीका आमदार निलंगेकर यांनी केली. उजनीच्या पाण्याचा मुद्दा मांडला तरी उत्तर मिळाले नाही. हा प्रकार मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसणारा असल्याचे निलंगेकर म्हणाले.
वाचाः
पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना निलंगेकर यांचे आरोप फेटाळले. जिल्हा नियोजनाची बैठक उजनीच्या धरणाच्या पाणीप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी नाही. आमदार विक्रम काळे आणि सतीश चव्हाण यांनीही हाच मुद्दा मांडला होता. त्यांनाही मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. निलंगेकर पाच वर्षे मंत्री असताना हा प्रश्न का सोडवू शकले नाही, असा प्रतिसवाल पवार यांनी केला. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असताना संभाजी पाटलांना पाणीप्रश्न सोडवता आला नसल्याची टीका पवार यांनी केली.
वाचाः
भाजप सरकारने देशातील खासदारांच्या दोन वर्षांच्या विकास निधीत कपात केली आहे. हा निधी तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपये आहे. या निधीतून अनेक विकासकामे मार्गी लागली असती. राज्याचे २८ हजार कोटी दाबून ठेवले आहेत. त्यावरही कधी बोला, असे पवार म्हणाले.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
