आयडीबीआय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खासगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवतात, असं मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. काही शासकीय बॉण्ड परदेशी लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे, तो ही काळजी वाढवणारा आहे, असंही ते म्हणाले.
मागील काही वर्षात केंद्र सरकारनं स्टार्टअप आणि मेक इन इंडियासारख्या योजना राबवल्या. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाल्याचे, लालफितीचा कारभार बंद झाल्याचे वारंवार सांगितलं. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं हाच संकल्प पुन्हा नव्याने केलेला दिसतो. पण त्यासाठी हात राखून निधी दिला आहे. स्कील इंडियासाठी केलेली तरतूद अपूरी आहे. २०३० मध्ये भारत हा सर्वात युवा देश होणार असून या युवा शक्तीच्या हाताला रोजगार देण्याचा कोणताही ठोस मार्ग या अर्थसंकल्पातून विकसित होतांना दिसत नाही. पर्यटन क्षेत्र ज्यातून मोठ्या रोजगार संधी निर्माण होतात, त्यासाठी अत्यंत कमी तरतूद करण्यात आली आहे.
अन्नदात्याला केवळ स्वप्न
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा जुना मानस अर्थसंकल्पात नव्याने मांडण्यात आला. अन्नदात्याला उर्जा दाता करण्याचे स्वप्न दाखवले, १५ लाख शेतकऱ्यांचे कृषी पंप सोलर वर आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे थर्मल पॉवर बंद करणार असल्याचे सांगितलं. पण नेमक्या या गोष्टी कधी पुर्णत्वाला जाणार, थर्मल पॉवर बंद केल्याने निर्माण होणारी वीजेची तूट कशी भरून काढणार याची स्पष्टता होताना दिसत नाही. मागील कित्येक वर्षांपासून शेती क्षेत्र अडचणीत आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर करून २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद या क्षेत्राला उपलब्ध करून दिली. प्रत्यक्षात ही तरतूद मागच्या वर्षीपेक्षा थोडीशीच वाढली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आलेले संकल्प आणि त्याच्या सिद्धीसाठी केलेल्या वित्तीय तरतूदी यात विरोधाभास दिसून येतो, असं ठाकरे म्हणाले.
या अर्थसंकल्पाने देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्रावर पुर्ण अन्याय केला आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला, मेट्रोला अपेक्षित असलेले अर्थबळ या अर्थसंकल्पातून दिले गेल्याचे दिसून येत नाही. उपनगरीय सेवा ही मुंबईकरांची लाईफ लाईन आहे, तिचा आणि प्रस्तावित रेल्वे लाईनच्या विकासाचा कुठलाही उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे आणि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या जुन्याच उल्लेखांशिवाय या अर्थसंकल्पाने राज्यातील रेल्वे विकासाला कोणतीही गती दिलेली दिसत नाही, असंही ते म्हणाले.
मुंबईकडे पूर्ण दुर्लक्ष
देशात पाच हिस्टॉरिकल साईटचा “आयकॉनिक साईट” म्हणून पुनर्विकास करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी केला आहे, त्यात सांस्कृतिक दृष्टीने संपन्न असलेल्या महाराष्ट्राच्या कोणत्याही साईटचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्राबाबतचा हा दुजाभाव ठळकपणे या अर्थसंकल्पातून दिसून आला आहे. गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला अधिक बळकटी देताना मुंबईसारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या शहराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचेही दिसून येते. याची खंत मुंबईकर आणि महाराष्ट्राला नेहमी राहील, असंही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिवास्वप्नच!:
केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर स्पष्टता नाही. अर्थसंकल्पीय भाषण लांबलचक होतं, पण दिशाहीन आणि दूरदृष्टीचा अभाव दिसून आला, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली गेली, पण दूरदृष्टी आणि स्पष्टतेचा अभाव दिसला. हे शेतकऱ्यांसाठी दिवास्वप्नच राहील, असंही ते म्हणाले.
अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुमलेनॉमिक्स’!: अशोक चव्हाण
केंद्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील ‘थालीनॉमिक्स’ या शब्दाचा धागा धरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुमलेनॉमिक्स’ असल्याची टीका केली आहे. केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या दशा आणि दिशेचे भान नाही, हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. अर्थव्यवस्थेला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या भाषणाची नव्हे तर मोठ्या उपाययोजनांची आवश्यकता होती. अर्थव्यवस्था, विकासदर गटांगळ्या खात असताना अर्थमंत्र्यांनी केवळ शब्दांचा अन् आकड्यांचा खेळ केला, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. या अर्थसंकल्पात बेरोजगारीसारख्या ज्वलंत समस्येकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले. उत्पादकतेला चालना देण्यात आली नाही. गरीब, मध्यमवर्गीय, नोकरदार यांचे उत्पन्न आणि क्रयशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न झाला नाही. महाराष्ट्रासोबत तर मोठा विश्वासघातच झाला आहे. मुंबईतील इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर गुजरातला नेण्याची अधिकृत घोषणा या अर्थसंकल्पात झाली आहे. मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा हा घाट असून, त्याचा मी तीव्र शब्दांत निषेध करतो, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
दिशाहीन, अर्थ‘शून्य’ संकल्पः बाळासाहेब थोरात
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजना, मोठमोठ्या घोषणा आणि आकडे फेकण्यापलीकडे काहीही नवे नाही. केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली असून, आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे दिशाहीन अर्थ ‘शून्य’ संकल्प आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प फक्त हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे, यातून सर्वसामान्य जनतेला ठोस काही मिळाले नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र कोठे आहे? सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा केली आहे. मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का? असा संतप्त सवाल थोरात यांनी केला.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
