वाचा:
‘एखादी चुकीची गोष्ट न्यायालयापुढे आणणे आणि एखाद्याला खोट्या प्रकरणात फसविण्याची धमकी देणे यात फरक आहे. याप्रकरणात दोन वर्षांनंतर तक्रार करणे, या घटनेचा कुणीही साक्षीदार नसणे याचा फायदा आरोपीला मिळतो,’ असे महत्त्वाचे मतही न्यायालयाने नोंदविले आहे.
वाचा:
जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील रहिवासी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्या. यांनी हा निर्वाळा दिला. ही घटना ७ मार्च २००९ रोजी घडली. बोरेले यांचा तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याशी काही कारणांवरून वाद झाला. तेव्हा मी तुम्हाला कोर्टात बघून घेईन, तुमच्या चुकीच्या गोष्टी कोर्टापुढे मांडेन, अशी धमकी बोरेले यांनी भराडी यांना दिल्याने त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्याला बोरेले यांची हरकत घेतली होती.
वाचा:
मुळात याप्रकरणी गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही, त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज बोरेले यांनी सुरुवातीला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे दाखल केला. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. पुढे सत्र न्यायालयानेसुद्धा हा अर्ज फेटाळून लावला. आजही त्यांच्यावर याप्रकरणी सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मंजूर केला व गुन्हा तसेच खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times