नवी दिल्ली:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात गृहकर्जदारांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. आतापर्यंत गृहकर्जाच्या व्याजावर २ लाखांपर्यंत सवलत मिळत होती, ती मर्यादा वाढवून साडेतीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही सवलत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मिळणार आहे.

मोदी सरकारने जुलै २०१४ मध्ये आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात गृहकर्जाच्या व्याजावरील करसवलतीची मर्यादा दीड लाखांपासून वाढवून दोन लाख रुपये केली होती.

गृहकर्जाची प्रिंसिपल अमाउंट आणि व्याज या दोन्हीच्या परतफेडीवरील कर वाचवण्याची सवलत मिळते. गृहकर्जाच वार्षिक व्याज जे तुम्ही भरता त्यापैकी २ लाख आतापर्यंत आयकरासाठी वजावट होत होती. ती आता साडेतीन लाख होणार आहे. म्हणजेच तुम्ही वर्षाचा साडेतीन लाखांपर्यंत व्याज गृहकर्जावर भरत असाल तर तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागणार नाही.

कोणाला होणार लाभ?

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांना मिळणार आहे. जे लोक ३१ मार्च २०२१ च्या आधी कर्ज घेऊन ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या किंमतीतील घर खरेदी करतील, त्यांना हा लाभ मिळणार आहे. हाऊसिंग लोनवरील व्याजाच्या परतफेडीच्या वेळी त्यांना दीड लाख रुपये अधिक वजावट मिळणार आहे. सध्या आयकर नियमानुसार गृहकर्जावर विविध प्रकारच्या कर सवलती मिळतात. त्या घराच्या प्रकारावर अवलंबून असतात. म्हणजेच तुम्ही घर राहाण्यासाठी घेत आहात की भाड्याने देण्यासाठी यावरही विविध प्रकारच्या करसवलती आहेत.