नवी दिल्लीः दिल्लीतील एका कोर्टाने देशद्रोह कायद्याबद्दल ( ) मोठी टिपणी केली आहे. उपद्रवींना आळा घालण्याच्या नावाखाली देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. शेतकरी आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर बनावट व्हिडिओ पोस्ट करून अफवा पसरवणं आणि देशद्रोह केल्याच्या दोन आरोपींना जामीन देत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी ही टिपणी केली.

देवीलाल बुडदाक आणि स्वरूप राम यांना कोर्टाने जामीन मंजूर केला. शेतकरी आंदोलनादरम्यान अफवा पसरवणं आणि देशद्रोहाच्या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांनी याच महिन्यात दोघांना अटक केली होती. समाजात शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने हे सरकारच्या हातातील एक शक्तिशाली अस्र आहे. पण असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ नये, असं कोर्टाने म्हटलं.

‘उपद्रवींचे तोंड बंद करण्याच्या बहाण्याने असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी देशद्रोहाचे कलम लावू नये. शांतता भंग करण्याचा आणि हिंसा करणाऱ्या कुठल्याही कृत्याचा कायदाने निषेधच आहे, असं न्यायाधीशांनी १५ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशात हे म्हटलं आहे.

हिंसाचार किंवा कोणत्याही प्रकारची चिथावणी आणि सार्वजनिक शांततेता भंग करून अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या आरोपींविरोधात कलम १२४ (अ) अंतर्गत कारवाई करण्याबद्दल आपल्याला शंका आहे, असं त्यांनी आदेशात म्हटलं आहे.

काय आहे कलम ‘१२४-अ’?

जर एखादी व्यक्ती बोलली किंवा लिहिलं किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने सरकारविरूद्ध द्वेष, शत्रुता किंवा तिरस्कार निर्माण केला तर त्याचे कृत्य हे देशद्रोहाच्या श्रेणीतील येईल, असं भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ मध्ये म्हटलं आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here