न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी निकाल देताना, औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाचाही उल्लेख केला. त्यानंतर निकिताला दिलासा दिला. टूलकिट प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी निकिताविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले होते.
“११ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली सायबर क्राइम युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी निकिताच्या घराची झडती घेऊन तिचा मोबाइल आणि लॅपटॉप जप्त करण्याबरोबरच तिचा जबाबही नोंदवला. त्यामुळे तिने तपासात सहकार्य केले आणि तिची तयारी होती, हे स्पष्ट होते. त्यानंतर अटक होण्याच्या भीतीने तिने हायकोर्टात अर्ज केला. त्यानंतर लगेचच सायबर क्राइम युनिटच्या अर्जावर तीस हजारी कोर्टाकडून तिच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट निघाले, यावरून तिच्या मनातील अटकेची भीती खरी ठरते. त्यामुळे तिला तीस हजारी कोर्टात जाऊन दाद मागण्यासाठी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन म्हणून तात्पुरते संरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने अटक झाल्यास २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर निकिताला सोडण्यात यावे”, असे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
“गुन्हा दिल्लीतील असल्याने मुंबई हायकोर्टाला निकिताच्या अर्जावर सुनावणी घेऊन तिला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्याचा अधिकार नाही”, असे म्हणत दिल्ली पोलिसांतर्फे अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी मांडलेला कायदेशीर युक्तिवाद हायकोर्टाने फेटाळला.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
