प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) अंतर्गत अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमतांची निर्मिती/ विस्तार (सीईएफपीपीसी) तसेच अ‍ॅग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर (एपीसी) साठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आंतर-मंत्रालयीय मंजुरी समितीची (आयएमएसी) नुकताच बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. राज्यमंत्री रामेश्वर तेली हेही बैठकीस उपस्थित होते.
हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिझोरम आणि गुजरात राज्यात ३६.३० कोटी रुपये अनुदान सहाय्यासह ११३.०८ कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चासह ११ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे ७६.७८ कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होणार असून ३७०० लोकांना रोजगार मिळेल तर ६८०० शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे.
पीएमकेएसवाय अंतर्गत कृषी खाद्य उत्पादनांची प्रक्रिया, संवर्धन आणि अन्न प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण, क्षमता वाढविण्यासाठी या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. यामुळे प्रक्रियेची पातळी उंचावण्यात आणि मूल्यवर्धनात मदत होईल ज्यायोगे कृषी उत्पादनांचा अपव्यय कमी होईल.
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये ६६.६१ कोटी रुपये अनुदान सहाय्यासह २५०.३२ कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चासह ९ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे १८३.७१ कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होणार असून ८२६० रोजगार उपलब्ध होतील आणि ३६ हजार शेतकर्‍यांना फायदा होण्याचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. उद्योजकांना क्लस्टर पध्दतीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एपीसीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेस पीएमकेएसवाय अंतर्गत मान्यता देण्यात आली होती.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
