मंत्रिमंडळ बैठक: ठाकरे सरकारने घेतले 'हे' तीन मोठे निर्णय; भर पर्यटनावर!

मुंबई: पर्यटन धोरण-२०१६ मधील तरतूदीनुसार तसेच कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित पर्यटनाच्या दृष्टीने पर्यटक खासगी वाहनाने प्रवासास प्राधान्य देत आहेत हे पाहता, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅरॅव्हॅन व या सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात कॅरॅव्हॅन राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. कॅरॅव्हॅन पार्क आणि कॅरॅव्हॅन असे २ भाग या धोरणात असून यामुळे राज्यातील वैविध्यपूर्ण निसर्ग सौंदर्याचा लाभ सहजपणे पर्यटकांना घेता येईल तसेच रोजगार देखील वाढेल, असा सरकारला विश्वास आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासह एकूण तीन महत्त्वाचे निर्णय झाले. ( )

वाचा:

पर्यटन धोरण २०१६ अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहने जसे की, मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट, राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा, विद्युत शुल्कामध्ये सूट आदी कॅरॅव्हॅन पार्क व कॅरॅव्हॅन पर्यटनाकरिता लागू राहतील. पर्यटन संचालनालयाकडे कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्कची नोंदणी आवश्यक राहील. कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्क व्यावसायिकांना पर्यटन संचालनालयामार्फत मार्केटिंग, स्वच्छता, व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच त्यांची प्रसिद्धी देखील करण्यात येईल. या पर्यटन संकल्पनेमुळे पर्यटकांना राहण्याची सुविधा तसेच खासगी गुंतवणुकीसही प्रोत्साहन मिळेल. कौटुंबिक सहलींचे आयोजन, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट या पारंपरिक निवास व्यवस्थेपेक्षा वेगळा अनुभव, ना विकास क्षेत्राचा योग्य वापर, दुर्गम भागातील पर्यटनाला चालना देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होणार आहे.

वाचा:

कॅरॅव्हॅन पार्क: यामध्ये मुलभूत सोयी सुविधांनीयुक्त अशा जागेवर कॅरॅव्हॅन पार्क उभी करून मुक्काम करता येईल. यामध्ये लहान मोठ्या आकाराच्या कॅरॅव्हॅन उभ्या करता येतील. असे पार्क खासगी किंवा शासकीय जमिनीवर स्वत: जमीन मालक किंवा विकासक उभारू शकतील. वाहनतळाच्या ठिकाणी आवश्यक त्या सुविधा तसेच स्वतंत्र पाणी, रस्ते व वीज जोडणी असेल. या ठिकाणी पर्यटक सुविधा केंद्र, उद्यान देखील असेल. कॅरॅव्हॅन पार्क मालकांनी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करायच्या आहेत. याठिकाणी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे देखील असतील व विकलांगाकरिता देखील व्हिलचेअर वगैरे सुविधा असतील. यासाठीच्या आवश्यक त्या परवानग्या स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जातील. एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या मोकळ्या जमिनीवर तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांच्या ठिकाणी देखील कॅरॅव्हॅन पार्क करता येतील.

कॅरॅव्हॅन: या व्हॅन्समध्ये बेडची सुविधा असलेले किचन, टॉयलेट, सोफा, टेबल असून विश्रांती आणि निवासाच्या दृष्टीने त्याची बांधणी केली असेल. सिंगल एक्सेल कन्व्हेंशल कॅरॅव्हॅन, टि्वन एक्सल कॅरॅव्हॅन, टेन्ट ट्रेलर, फोल्डिंग कॅरॅव्हॅन, कॅम्पर ट्रेलर अशा प्रकारचे कॅरॅव्हॅनचे विविध प्रकार असतील.

परिवहन आयुक्तांकडे या कॅरॅव्हॅनची नोंदणी करावी लागेल. कॅरॅव्हॅन पार्क व कॅरॅव्हॅन तसेच हायब्रीड कॅरॅव्हॅन पार्कची नोंदणी पर्यटन संचालनालयाकडे करावी लागेल. तसेच टूर ऑपरेटरची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर करता येईल. यासाठी नोंदणी शुल्क ५ हजार व नुतनीकरणासाठी २ हजार रुपये शुल्क असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरणासंदर्भात राज्यस्तरीय समिती असून पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष असतील.

वाचा:

कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करणार

राज्यात स्थापन करण्यास व यासंदर्भातील विधेयक २०२१ विधिमंडळात मांडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झाली आहे. त्यामधील सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे राजस्थान, हरयाणा येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे स्थापन झाले आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एक खासगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे. महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समूहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्यक होते. उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त असे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे असा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्यातील विविध शहरांमध्ये प्रामुख्याने महानगरांमध्ये बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमा, औषधे, आतिथ्य, तेल, वायू, खनिज, एफएनसीजी, उर्जा, यासारख्या अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेच खाजगी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये कार्यरत आहेत. मुंबई ही चित्रपट आणि दूरदर्शन उद्योगाचे माहेरघर म्हणूनही ओळखली जाते. त्यामुळे अशा सर्व क्षेत्रांशी संबंधित बँकिंग, वित्त, रचना, नावीन्य, संशोधन कौशल्य विकास क्षेत्रात पुढाकार घेऊन तसे मनुष्यबळ निर्माण केल्यास त्याचा राज्याला फायदा होईल. विभागामार्फत राज्यात ६ विभागीय ठिकाणी सेंटर ऑफ एक्सलेन्स उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. ही ६ केंद्रे राज्य कौशल्य विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे म्हणून काम पाहतील. याकरिता अस्तित्त्वात असलेल्या विभागीयस्तरावरील आय.टी.आयचे रुपांतर देखील सेंटर ऑफ एक्सलन्स मध्ये करून ही विभागीय केंद्रे काम करू शकतील. विद्यापीठाने मान्य केलेले अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी राज्यात असणाऱ्या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सर्व कौशल्य प्रशिक्षण संस्था या राज्य सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाशी संलग्न होऊ शकतील. विद्यापीठ प्रशासन आणि इमारतीच्या खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

वाचा:

पिंपरी चिंचवड ते निगडी उन्नत मेट्रो प्रकल्पास मान्यता

पिंपरी चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर क्र.१ अ या उन्नत मेट्रो मार्गिकेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेमध्ये सुधारणा करून ही अतिरिक्त मार्गिका उभारण्यात येईल. यासाठी ९४६ कोटी ७३ लाख एवढा खर्च येणार असून राज्य शासनावर १७० कोटी ३ लाख इतका खर्चाचा भार असेल. या मार्गिकेची लांबी ४.४१ कि.मी. इतकी असून यात ३ स्थानके आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन या विशेष वहन हेतु (एसपीव्ही) मार्फत करण्यात येईल. यासाठी केंद्र शासनाचे एकूण खर्चाच्या १० टक्के सहभाग असून कर्जाच्या स्वरूपात देखील निधी उभारण्यात येणार आहे. राज्य शासनाचा एकूण ७९ कोटी ४ लाख तसेच ९० कोटी ६३ लाख रुपये परतफेड करावयाचे दुय्यम कर्ज असे एकूण १७० कोटी ३ लाख असा सहभाग असेल. निगडी ते स्वारगेट मार्गिकेसाठी २०२३ मध्ये ४.९५ लाख प्रवाशांची दैनंदिन वाहतूक होईल असा अंदाज आहे.

वाचा: