कोरेगाव-भीमा येथील हिंसेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाची येत्या ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी मुदत संपत आहे. त्यातच या आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून पगार मिळालेला नाही. आयोगाला दैनंदिन खर्चासाठीचा निधीही सरकारने दिला नाही. त्यामुळे आयोगाने ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्रं सरकारला लिहिलं होतं. त्यामुळे खडबडून जागं झालेल्या सरकारने अखेर आयोगाला निधी वितरीत केला आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच आयोगाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चासाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच हा निधी वितरित करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आल्याचं देशमुख यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना टॅग करून ही माहिती दिली आहे.
९ फेब्रुवारी, २०१८च्या अधिसूचनेद्वारे निवृत्त न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाला चार महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, आयोगासाठी सचिव, तांत्रिक तज्ज्ञ, लिपिक इत्यादी मदतनीस कर्मचारी वर्ग देण्याची अधिसूचना ३१ मार्च, २०१८ रोजी काढण्यात आली. त्यानंतर २८ एप्रिलला सचिवांची नेमणूक झाली आणि त्यांनी आयोगाचे कार्यालय मुंबई व पुण्यात उभारण्यासाठी हालचाली केल्या. पुण्यातील कार्यालयाच्या दुरुस्तीचे काम सप्टेंबर, २०१८मध्ये पूर्ण झाले. दरम्यानच्या काळात आयोगातील कर्मचारी वर्गाच्या नेमणुका, नागरिक व संबंधित संस्थांकडून प्रतिज्ञापत्रे मागवणे आणि काही घटकांच्या विनंतीवरून त्याला मुदतवाढ देणे इत्यादी कामे आयोगाने केली. पाचशेहून अधिक प्रतिज्ञापत्रांची छाननी केल्यानंतर आयोगाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. अशा सर्व प्राथमिक गोष्टी होण्यासाठी सात महिने उलटले आणि प्रत्यक्ष सुनावणी ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सुरू झाली. त्यानंतर आयोगाला वेळोवेळी देण्यात आलेली मुदतवाढ आता ८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निधीबाबत राज्य सरकारला पत्रं लिहिलं होतं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
