सध्या अनेक ठिकाणी पेट्रोलच्या दराने शंभरी गाठली आहे. बहुतांश ठिकाणी शंभरी गाठत आहे. या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत, तर केंद्र सरकार मात्र यामध्ये आपला नाइलाज असल्याचे सांगत आहे. यासंबंधी प्रसार माध्यमांशी बोलताना खासदार विखे पाटील म्हणाले, ‘पूर्वी इंधनाच्या दरात हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार होता. मात्र, मागील युपीए सरकारच्या काळात त्यात बदल करण्यात आला. त्यामुळे दर ठरविणारी पेट्रोलियम कंपन्यांची स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आली. त्यामध्ये सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र, यात जनतेच्या रोषाला सरकारलाच सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आता यात हस्तक्षेपाचा अधिकार केंद्र सरकारला पुन्हा मिळविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. लवकरच सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारा निर्णय होऊ शकतो,’ असे त्यांनी सांगितले.
वाचाः
यावेळी अचानक झालेल्या दरवाढीसंबंधी विखे पाटील म्हणाले, ‘आपल्याला कच्चेतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागते. करोनाकाळात ही सर्व यंत्रणा प्रभावीत झाली. वाहतूक आणि अन्य प्रकारचे खर्चही वाढले. त्यामुळे ही मोठी दररवाढ झाली असावी, असा माझा अंदाज आहे. मात्र, नेमके काय होत आहे, ते संबंधित कंपन्यांचे अधिकारीच सांगू शकतील. मात्र, सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पुन्हा स्वत:कडे घेतल्यास यातून दिलासा देण्याचा मार्ग काढला जाऊ शकतो,’ असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
वाचाः
वाचाः
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
