राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा २५ हजार कोटी रुपयांचा होता. प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, आनंदराव आडसूळ आदिंच्या नावाचा समावेश करण्यात आला होता. प्रकरण उजेडात आल्यानंतर राज्याच्या सहकार विभागाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समितीचे गठन केले होते. या समितीने या प्रकरणाचा अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे. या चौकशी समितीच्या अहवालात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह एकूण ६५ संचालकांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.
समितीच्या अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला होता. सन २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने देखील हे मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
क्लिक करा आणि वाचा-
निवृत्त न्यायाधीश राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत म्हटले होते. त्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीचा चौकशी अहवाल सरकार आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला.
क्लिक करा आणि वाचा-
ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, एसआयटीने या प्रकरणी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता.
क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times