शेतकरी आंदोलनामुळे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला फटका बसेल? अमित शहा म्हणाले…

नवी दिल्ली: केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात ( ) शेतकऱ्यांचे आंदोलन ( farmers protest ) सुरूच आहे. या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत या आंदोलनाला धार देण्याचा इशारा दिला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात सर्वाधिक नाराजी पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांमध्ये दिसून येत आहे. पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला याची झळ बसली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आंदोलनाचा पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीवरही परिणाम होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. हाच प्रश्न केंद्रीय गृहमंत्री ( ) यांना एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात विचारला गेला. तर बंगालमधील निवडणुकीत पक्षाचे नुकसान होणार नाही तर फायदाच होईल, असं उत्तर अमित शहांनी दिलं.

‘ममता सरकारमुळे बंगालच्या शेतकर्‍यांना ६ हजार मिळत नाहीत’

शेतकरी आंदोलनामुळे पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमध्ये नुकसान होईल का? असं विचारलं गेलं. “त्यांना (शेतकरी नेते) येथे येऊन आपलं म्हणणं मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांनी बोलावं. पण पश्चिम बंगालमधील शेतकर्‍यांची वेगळीच समस्या आहे, ज्याचं उत्तर शेतकरी नेत्यांना द्यायचं नाहीए. पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये (किसान सन्मान निधी) पाठवत आहेत. पण पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना ते मिळत नाहीए. कारण ममतादीदी त्यांची यादीच देत नाहीए. देशातील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये मिळतात. पण पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. पण पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही शेतकऱ्यांची आधीची थकीत रक्कम राज्यातील शेतकऱ्यांना देऊ आणि पुढचे हप्तेही नवीन हप्ते देऊ, असं अमित शहांनी स्पष्ट केलं.

‘कृषी कायद्यात काहीही सक्तीचे नाही, शेतकऱ्यांना नवीन पर्याय दिले’

१३० वर्षानंतर हे सरकार शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पादनांची विपणन व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. नवीन कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांवर काहीही परिणाम झालेला नाही. उलट त्यांना नवीन पर्याय देण्यात आले आहेत, तेही जुने बंद न करता. जवळपास १३० वर्षांपासून शेती करणाऱ्या शेतकर्‍याच्या पणन पद्धतीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. १३० वर्षांनंतर मोदी सरकार हे प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान मोदींनी संसदेत अतिशय चांगल्या प्रकारे ते समजवण्याचा प्रयत्न केला होता. संपूर्ण व्यवस्थेत काहीही सक्तीचे नाही. नवीन पर्याय देऊन आम्ही जुने पर्याय बंद करत नाही. कोणता पर्याय निवडायचा याचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे, असं शहा म्हणाले.

‘आधी कायदा रद्द करा, मग चर्चा करू, हे चालणार नाही’

सरकार शेतकरी संघटनांशी मनमोकळेपणाने चर्चा करण्यास आणि आवश्यकतेनुसार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहे. पण आधी कायदा रद्द करा, मग चर्चा करू असं होऊ शकत नाही. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात आहे असं कुणाला वा वाटत असेल तर सरकार त्याच्याशी खुल्या मनाने चर्चा करण्यास तयार आहे. पण आधी कायदे रद्द मग चर्चा करू अशा अटीवर चर्चा होऊ शकत नाही. शेतकरी विरोधी वाटणार्‍या कायद्यातील तरतुदींवर चर्चा करा. आम्ही कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी तयार आहोत. पण आपण रस्त्यावर आंदोलन करून यावर चर्चा करण्यास इच्छुक नाही, असं अमित शहा म्हणाले.