अरीबविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याखाली २०१४मध्ये गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर त्याने जामिनासाठी केलेले अर्ज एनआयए न्यायालयाने व उच्च न्यायालयानेही फेटाळले होते. १७ मार्च २०२० रोजी विशेष एनआयए कोर्टाने अरीब मजीदला जामीन मंजूर केला होता, मात्र, एनआयएने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायची इच्छा व्यक्त करून आदेश तूर्त स्थगित करण्याची विनंती केली होती.
वाचाः
एनआयएच्या अपिलावर न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणी घेऊन ४ फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय आज सुनावताना खंडपीठाने स्थगिती उठवली असून एनआयए विशेष कोर्टाचा जामिनाचा निर्णय योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
अरीब मजीदला जामीन देताना कोर्टानं घातल्या अटी
– पासपोर्ट तात्काळ एनआयएकडे जमा करायचा
– कल्याणमधील राहते घर सोडायचे नाही
– पहिले दोन महिने दिवसातून दोनदा, सकाळी आणि संध्याकाळी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावायची
– आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करायचे नाहीत
वाचाः
कोण आहे ?
इंजिनीअरिंगचा विद्यार्थी असलेला अरीब हा तीन मित्रांसह २३ मे २०१४ रोजी यात्रेकरूंच्या गटातून इराकमध्ये गेला होता. त्यानंतर तो ‘आयएस’ या दहशतवादी संघटनेत सामील झाला, असा आरोप आहे. २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तो तुर्कस्तानहून मुंबईत परतताच त्याला अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो कोठडीतच होता.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
