सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये पंतप्रधान मोदी बोलत होते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात भारताने उच्च आर्थिक विकास दर गाठण्यासाठी एक स्पष्ट रुपरेषा तयार केली गेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बर्‍याच कंपन्या तोट्यात आहेत. या कंपन्यांना अनेक करदात्यांच्या पैशाने मदत केली जात आहे. डबघाईला गेलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ दिल्याने त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थेवर पडतो आहे. आपल्याला वारसा मिळाल्या म्हणून केवळ याच कारणावस्तव सरकारी कंपन्या चालवल्या जाऊ नयेत, असं ते म्हणाले. व्यवसाय करणं हे सरकारचं काम नाही. सरकारने लोककल्याणावर भर दिला पाहिजे. सरकारकडे अशा अनेक मालमत्ता आहेत, ज्यांचा पूर्णपणे उपयोग झालेला नाही किंवा नुसत्याच पडून आहेत. अशा १०० मालमत्तांच्या माध्यमातून बाजारातून २.५ लाख कोटी रुपये उभे केले जातील, अशी माहिती मोदींनी दिली.
सरकार आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. खासगी क्षेत्रातून दक्षता येते, रोजगार उपलब्ध होतात. खासगीकरण, मालमत्तांमधून येणाऱ्या पैशातून जनतेवर खर्च केला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. धोरणात्मक महत्त्व असलेल्या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या वगळून उर्रवरीत सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. धोरणात्मक महत्त्व असलेल्या चार क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सर्वात खालच्या स्तरावर ठेवले जाईल. सरकार १११ लाख कोटी रुपयांच्या नवीन राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्पांच्या यादीवर काम करत आहे. भारत आता एक बाजारपेठ आहे. कर प्रणाली असलेला देश आहे. कर प्रणाली सुलभ केली गेली आहे. नियमांमधील गुंतागुंतीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
