'एक तर टोल बंद करा किंवा रस्त्यांची कामंच बंद करा'

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर नीचांकी पातळीवर असताना देशात मात्र दररोज इंधनाचे दर वाढवून जनतेची लूट सुरू आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी गुरुवारी केला. केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेलवर अवाजवी अबकारी कर लावून जनतेची लूट करीत आहे. रस्तेविकास सेसच्या नावाखाली १८ रुपये आणि कृषी सेसच्या नावाखाली चार रुपये असे तब्बल २२ रुपये प्रतिलिटर सेस पेट्रोल, डिझेलवर आकारला जातो. केंद्रातील मोदी सरकारने एक तर रस्ते विकास सेस बंद करावा किंवा देशभरातील बंद करावेत, अशी मागणी पटोले यांनी केली.

केंद्रातर्फे २००१ ते २०१४ या १४ वर्षाच्या काळात पेट्रोल, डिझेलवर प्रतिलिटर एक रुपया सेंट्रल रोड फंड सेस लावला जात होता. २०१८मध्ये याचे नाव बदलून सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड करून एक रुपयांवरून तो १८ रु. प्रतिलिटर केला. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर १८ रु. सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडासाठी घेतले जातात. तसेच पेट्रोलवर प्रतिलिटर अडीच रुपये, तर डिझेलवर प्रतिलिटर चार रुपये कृषी सेस घेतला जातो, असे पटोले म्हणाले.

वाचा:

शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी म्हणून घेतलेल्या या करातून शेतकऱ्यांचे काय हित साधले, हे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरून सारा देश पाहत आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर इंधन कर लावून शेतकऱ्यांना बदनाम केले जात आहे. राज्यातील भाजपचे नेते राज्य सरकारने कर कमी करावा, अशा बोंबा ठोकत आहेत. पण केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या दुहेरी लुटमारीवर मूग गिळून गप्प आहेत, असा दावा त्यांनी केला.

पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रण करणे अनिवार्य असताना यामधून रिलायन्स, एस्सार, शेल अशा खासगी तेल कंपन्यांना सवलत देण्यात आली आहे. मोदींनी त्यांच्या खास उद्योगपती मित्रांना यातून लाभ व्हावा, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यांच्या काही निवडक मित्रांसाठीच काम करत असून, ‘हम दो हमारे दो’ हीच त्यांची कार्यपद्धती आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला.

वाचा:

आज सलग दुसऱ्या दिवशीही प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी औरंगाबाद, भंडारा, गोंदिया आणि ठाणे जिल्हा काँग्रेस समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी आगामी निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला.