गृहस्वप्न पूर्ण होण्याची आशा; बीएमसीने आणले 'हे' नवे धोरण

मुंबई पालिकेच्या अखत्यारीतील जमिनीवरील लहान घरांचा पुनर्विकास अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी महापालिकेने नवीन धोरण आखले असून, १०० ते ३०० चौरस फुटांच्या घरांचा पुनर्विकास करताना सुसंगत बदल केले आहेत. हे नवीन बदल पालिका, रहिवाशांसह विकासकांच्या पथ्यावर पडणार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यासह, प्रकल्पपूर्ततेची मुदत, विलंब शुल्क आदी सगळ्याच घटकांमध्ये बदल केले आहे. पालिकेच्या सुधार समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत नवीन धोरणास संमती मिळाली आहे.

जुन्या धोरणाअंतर्गत, पालिका मालमत्तांवर राहणाऱ्या भाडेकरूंना १०० चौरस फूटांच्या घरांसाठी ३२५ चौरस फूटाचे घर पुरविले जाते. मात्र, त्या ठिकाणी ३०० चौ. फुटांच्या घरांचा पुनर्विकास करताना विकासकास कोणताही फायदा होत नव्हता. परिणामी, अनेक भागांत पुनर्विकास करण्यासाठी विकासक पुढे येत नसल्याचा अनुभव येत होता. ही बाब लक्षात घेत पालिकेने ३०० चौरस फुटांच्या घरासाठी विकासकाला १५० चौ. फूट अतिरिक्त बांधकामास परवानगी देण्याचे ठरविले आहे. ३०० चौ. फुटांच्या घरांच्या पुनर्विकासात आता ४५० चौ. फूट घर मिळणार आहे.

त्याजोडीला, पूर्ण करण्यासाठी सध्या असलेला वर्षांचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. ७० मीटरपेक्षा कमी उंचीची इमारत बांधण्यासाठी पाच वर्षे, तर ७० मीटरहून अधिक उंचीच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी सहा वर्षाची मुदत दिली जाणार आहे. तीन आणि पाच

वाचा:

आतापर्यंत विकासकांना प्रकल्पातील अधिमूल्य भरण्यास विलंब झाल्यास, १८ टक्के विलंब शुल्क भरावे लागत होते. तो दरदेखील कमी करून ८.५ ते १२ टक्केपर्यंत करण्यात आला आहे. जुन्या धोरणातील विविध त्रूटी भरुन काढण्यासाठी नवीन धोरण आणल्याचे सुधार समितीचे अध्यक्ष सदा परब यांनी सांगितले.

प्रीमीयम शुल्कात सूट
नियमानुसार, विकासकांना पुनर्विकासाची परवानगी मिळवताना ५० टक्के, तर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवताना ५० टक्के प्रीमीयम भरावा लागत होता. आता त्यामध्ये बदल करत हा प्रीमीयम विविध पाच टप्प्यात देण्याची सवलत विकासकांना मिळाली आहे.

रहिवाशांची गैरसोय नको

मात्र, हे सर्व बदल करताना पुनर्वसन प्रकल्पात नेमकी किती घरे बाधित होणार आहेत, रहिवाशांची संख्या किती आदी मोजावेत, अशी सूचना सुधार समितीतील काँग्रेसचे सदस्य अर्शद आझमी यांनी केली होती. त्याचा पुनरुच्चार करताना प्रकल्प कालावधी मर्यादा वाढविताना रहिवाशांची गैरसोय होणार नाही, हे पाहावे. प्रीमियममध्ये कपात करताना ते भूखंड कोणत्या भागात आहे, हे लक्षात घ्यावे. अन्यथा महसुलात मोठा तोटा होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त केली आहे. विलंब शुल्क आकारताना प्राप्त परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जावा, असेही मत मांडले आहे.

वाचा: