मुंबई: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यास तीव्र विरोध करत आज विरोधी पक्षनेत्यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून वॉकआऊट केले. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांनी हे पळपुटे सरकार असल्याचे नमूद करत जोरदार टीकास्त्र सोडले. ( )

वाचा:

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत १ ते १० मार्च या कालावधीत घेण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पहिल्या आठवड्यात ५ दिवस तर दुसऱ्या आठवड्यात ३ दिवस कामकाज होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल व राज्याचा ८ मार्च रोजी सादर करण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत झाला. बैठकीतून विरोधी पक्षाचे नेते निषेध नोंदवून बाहेर पडले. पूर्ण अधिवेशन व्हायला हवे. त्याला कात्री लावली जाऊ नये, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. मात्र ते मान्य करण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी वॉकआऊट केले. नंतर माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या हेतुविषयी शंका घेतली व गंभीर आरोप केले.

वाचा:

करोनाचा धोका वाढत असल्याचे कारण सांगून अधिवेशनाचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत. ही फार गंभीर बाब आहे. यांचे मंत्री १० हजाराची गर्दी जमवतात तेव्हा नसतो आणि अधिवेशनाला मात्र करोनाची भीती दाखवली जाते. तुमचे करोनाबाबतचे सल्ले फक्त आमच्यासाठीच आहेत का?, असा खरमरीत सवालच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री यांचे नाव न घेता विचारला. सरकार अर्थसंकल्प मांडणार पण त्यावर चर्चा होऊ देणार नाही हे बेकायदेशीर आहे. पूर्ण अधिवेशन व्हायलाच हवं ही आमची मागणी आहे. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत ते आम्हाला मांडायचे आहेत. मात्र, कामकाजापासून पळ काढायचा असे सरकारने आधीच ठरवलेले आहे आणि म्हणून आज आमचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही. आता लेखा अनुदान घ्या आणि करोना कमी झाला की पूर्ण अर्थसंकल्प मांडा अशी सूचना सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती पण ती धुडकावून लावण्यात आली. सगळीकडेच नुसती टाळाटाळ चालली आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. अर्थसंकल्पावर खातेनिहाय चर्चेला फाटा देण्यात येणार आहे. ही चर्चा झाली तर प्रत्येक खात्याच्या कारभाराची चिरफाड होईल आणि भ्रष्टाचार समोर येईल म्हणूनच हा सगळा खटाटोप चालला आहे. मात्र, अधिवेशनात जेवढा वेळ मिळेल त्यादरम्यान आम्ही संसदीय चौकटीतील सर्व आयुधांचा वापर करून सरकारला उघडे पाडू, असा इशाराच फडणवीस यांनी दिला.

वाचा:

फडणवीस म्हणाले…

– महाविकास आघाडीचे सरकार आपल्याच मंत्री आणि आमदारांना घाबरले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही विषयावर बोलूच इच्छित नाहीत. जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही.

– कायद्याचे राज्य महाराष्ट्रात आहेच कुठे? सरकारमध्ये कुणीही नाराज नाही. सर्वांच्या आशीर्वादाने मिलीजुली सरकार सुरू आहे.

– पोलीस ही काही खासगी मालमत्ता आहे का? ते जनतेसाठीच आहेत ना? राज्यातील पोलीस सध्या पूर्णपणे दबावात आहेत.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here