अवनी वाघीण शिकार प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नागपूर: अवनी वाघिणीच्या शिकार प्रकरणी राज्यातील अधिकाऱ्यांवर अवमान प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अवनीला नरभक्षी ठरवून तिची शिकार करताना वनविभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असून तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खरगे आणि मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा यांच्यासह १२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम यांनी ही याचिका फेटाळली.

वाचा:

यवतमाळ जिल्हयातील पांढरकवडा परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघिणीला नरभक्षी ठरवून ठार मारण्याचे आदेश वनविभागाने दिले होते. त्या आदेशाला प्रथम उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे. ते शक्य न झाल्यास ठार मारण्यात यावे. तसेच या मोहिमेनंतर वनविभागातील अधिकारी व कर्मचारी किंवा शिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. पण, वनविभागाने सर्व मानक प्रणालीचे उल्लंघन करून अवनीला ठार केले. शवविच्छेदन अहवालात ती नरभक्षी नसल्याचे स्पष्ट झाले. तिचा एक शावक मध्यप्रदेशातील प्राणीसंग्रहालयात असून ती मादी नरभक्षी नाही. एक शावक डिसेंबर २०१९ पासून बेपत्ता आहे. शिवाय तिला बेशुद्ध न करताच तिला ठार करण्यात आले. असे आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आले होते.

वाचा:

अवनी वाघिणीला ठार मारताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याने तत्कालीन सचिव व मुख्य वनसंरक्षकांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे डोगरा यांनी याचिका मागे घेतली. संगीता डोगरा यांनी स्वत: आणि महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकूल यांनी बाजू मांडली.

वाचा: