आमच्यासमोरही हल्ला करण्याचा पर्याय; भारताने ठणकावले

संयुक्त राष्ट्र: ‘एखाद्या देशाचा वापर करून दहशतवादी संघटनांनी आमच्या देशात घातपाती कारवाया केल्यास प्रतिबंधात्मक व सुरक्षात्मक उपापयोजना म्हणून त्यांच्यावर प्रत्याघात करण्याचा पर्याय आमच्यापुढे खुला असेल,’ अशी नि:संदिग्ध कठोर भूमिका भारताने घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी उपप्रतिनिधी के. नागराज नायडू यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अनौपचारिक बैठकीत भारताचे धोरण अधोरेखित केले. नायडू यांनी पाकिस्तानचा नामोल्लेख केला नसला, तरी ही भूमिका म्हणजे पाकिस्तान व तेथील दहशतवादी संघटनांना दिलेला सज्जड इशारा असल्याचे मानले जात आहे.

एकत्रित सुरक्षा प्रणालीचा आढावा, लष्करी बळ वापरण्यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विचार, दहशतवादी कारवाया आणि स्वसंरक्षणाचा अधिकार या मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा सुरक्षा परिषदेतर्फे आरिना फॉर्म्युला या नावाने नियमित अनौपचारिक बैठकी घेण्यात येतात. याच स्वरूपाची एक बैठक मेक्सिकोमध्ये बुधवारी झाली, त्यात नायडू यांनी भारताची रोखठोक भूमिका मांडली.

वाचा:

वाचा:
एखाद्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा फायदा घेत तेथील दुर्गम भागांत सक्रिय असणारे दहशतवादी गट अन्य देशांत दहशतवादी कारवाया करतात. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक व सुरक्षात्मक उपाय म्हणून त्या दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर देण्यात काहीच गैर नाही, अशी अनेक देशांची भावना आहे, असे नायडू म्हणाले. ९/११सारखे दहशतवादी हल्ले टाळण्यासाठी संबंधित देशांपुढे स्वसंरक्षणाचा पर्याय खुला आहे, असे सुरक्षा परिषदेच्या १,३६८ (२००१) आणि १,३७३ (२००१) या ठरावांत म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या ५१व्या कलमानुसार प्रत्येक देशास दहशतवादी संघटनांच्या हल्ल्यास प्रत्युत्तर देण्याचाही अधिकार आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

वाचा:
पाकच्या पापांचा पाढा
१९९३मध्ये झालेले मुंबई बॉम्बस्फोट, २६/११चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला आणि पठाणकोट, पुलवामासारखे भ्याड हल्ले आदी प्रसंगी एका विशिष्ट देशाच्या मदतीने दहशतवाद्यांनी भारताला सातत्याने लक्ष्य केल्याचे साऱ्या जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे स्वसंरक्षण करणे हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे, अशा शब्दांत नायडू यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली.