राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्‍पीय आधिवेशनाच्‍या पार्श्‍वभूमिवर विखे पाटील यांनी शुक्रवारी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘हे सरकार आधिवेशन घेण्‍याच्‍याच मानसिकतेत नाही. मागील वर्षभरात केवळ घरात बसून केलेला कारभार जनतेने उघड्या डोळ्यांनी पाहिला आहे. त्‍यामुळे सामान्‍य माणसांच्‍या प्रश्‍नांवर चर्चा व्‍हावी, ही सरकारची इच्‍छा नाही. शेतक-यांना कर्जमाफी देण्‍याची घोषणा केली असली तरी, बहुतांशी शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. नैसर्गिक आपत्‍ती आणि अतिवृष्‍टीत मदतीच्‍या केवळ घोषणा झाल्‍या. पुरेशी मदतही शेतक-यांना मिळाली नाही. असे असूनही आता धाक दडपशाहीने ग्रामीण भागातील वीज जोडणी तोडण्‍याचा महाप्रताप या सरकारचा सुरु आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
वाचाः
एकाही विभागात नोकर भरतीची प्रक्रीया सुरु नसल्‍याने तरुणांमध्‍ये मोठ्या प्रमाणात नैराष्‍याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही न्‍यायालयीन प्रक्रीयेच्‍या नावाखाली सरकारने दुर्लक्षित केला आहे. या सर्व प्रश्‍नांची चर्चा टाळण्‍यासाठीच सरकार जास्‍त कालावधीचे आधिवेशन घेण्‍यास टाळाटाळ करत आहे. राज्यात कायदा सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून, जेलमधून सुटलेले आरोपीच शस्‍त्र हातात घेवून राजरोसपणे रस्‍त्‍यावर नाचत आहेत. सरकारमधील मंत्र्यांनाच पाठीशी घातले जात असेल तर, जेलमधून सुटलेले आरोपीही असे प्रकार करणाच, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
वाचाः
मंत्री यांच्‍याबाबतीतले सर्व पुरावे समोर आलेले असताना सुध्‍दा त्‍यांच्‍यावर गुन्‍हा दाखल केला जात नाही. सरकार नेमके कोणाला पाठीशी घालत आहे? सत्तेसाठी एकमेकांना पाठीशी घालण्‍याचा समान कार्यक्रम आहे. आधिवेशनापूर्वी राठोड यांनी राजीनामा द्यावा. मंत्री काय ब्रम्‍हदेव नाहीत, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. जोपर्यत मंत्रिमंडळातून त्यांना बडतर्फ केले जात नाही तोपर्यंत आधिवेशन चालू देणार नाही,’ असा इशाराही विखे पाटील यांनी दिला.
वाचाः
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
