पेट्रोल व डिझेलच्या दरात गेल्या काही दिवसांत प्रचंड वाढ झाली असल्याने यातून राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. ८ मार्चला सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सवलत देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असल्याचे समजते. ()
वाचा:
राज्य सरकारकडून व्हॅटबरोबरच पेट्रोल व डिझेलवर विविध बाबींसाठी सेस आकारला जातो. सरकार पेट्रोलच्या किमतीवर २५ टक्के, तर डिझेलवर २१ टक्के व्हॅट लावते. याशिवाय पेट्रोलवर प्रतिलिटर १० रुपये, तर डिझेलवर प्रतिलिटर तीन रुपये सेस लावण्यात येतो. यातील सेस काही प्रमाणात कमी झाल्यास इंधनाचे दर कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. त्यादृष्टीने अर्थ विभागाकडून वेगवेगळ्या पर्यायांची खातरजमा केली जात असल्याचे समजते.
वाचा:
राज्यात २०१५मध्ये भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने इंधनावर दोन रुपये दुष्काळ कर लावला होता. सप्टेंबर २०१६ मध्ये या करात आणखी एका रुपयाने वाढ करण्यात आली. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने महामार्गापासून ५०० मीटरवरील दारूची दुकाने बंद झाली. त्या वेळी राज्याचे महसूल बुडाले म्हणून पेट्रोलवर अतिरिक्त दोन रुपयांचा कर लावण्यात आला. २०१८ नंतर दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाली. शिवाय दुष्काळाची परिस्थिती नसली तरी सेस कायम आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात कमी केला जाण्याची शक्यता आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
