मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. खासगीकरणाविरोधात बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ संघटनांनी पुढील महिन्यात सलग दोन दिवस संप जाहीर केला आहे. या नऊ संघटना संपात सहभागी होतील. यामुळे बँकांच्या कामकाजवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ए.आय.बी.इ.ए (AIBEA), आयबोक (AIBOC), एन.सी.बी.इ (NCBE), ए.आय.बी.ओ.ए (AIBOA) , बेफी (BEFI ), इन्बेफ (INBEF), इन्बोक (INBOC), एन.ओ.बी.डब्लु (NOBW) आणि नोबो (NOBO) या नऊ संघटनांनी युनायटेड फोरम ऑफ बँक या संघटनेच्या नेतृत्वात १५ आणि १६ मार्च रोजी संपाची हाक दिली आहे. दरम्यान, १३ मार्च रोजी दुसरा शनिवार आणि १४ मार्च रोजी रविवार असल्याने सलग चार दिवस बँकिंग सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा दुर्देवी असल्याचे सांगत कर्मचारी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खासगी क्षेत्रातील बँका फक्त आकड्यातील नफ्यासाठी काम करतात तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सामाजिक नफ्यासाठी काम करतात. अजूनही देशात गरिबी आहे, बेरोजगारी आहे. अनेक भूभाग मागास आहेत. पराकोटीची विषमता आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून कर्ज योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे, ज्यात खासगी बँकांचा वाटा नेहमीच नगण्य असतो.

जन धन योजनेत खासगी बँकांचा वाटा ५ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. मुद्रा योजना, फेरीवाल्यांना लागू करण्यात आलेली स्वधन योजना, स्टँड अप इंडिया, मेक इन इंडिया यात खासगी क्षेत्रातील बँकांचे योगदान नगण्य आहे. खेड्यातील बँकिंग, शेतीसाठी कर्ज यात मोठा वाटा सार्वजानिक क्षेत्रातील बँकांचा आहे. याचाच अर्थ देश उभारणीत, आर्थिक विकासात योगदान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे असते. तरीदेखील खासगी उद्योगाच्या दबावाखाली, आंतरराष्ट्रीय सावकार विश्व बँक, विश्व व्यापारी संघटना, आंतर राष्ट्रीय नाणे निधी यांच्या आज्ञेबरहुकुम सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करू पाहत आहे, जे देशाच्या हिताचे नाही, असे मत युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक संघटनेचे निमंत्रक देविदास तुळजापुरकर यांनी व्यक्त केले.

भारतातील खासगी क्षेत्राची कारकीर्द आतापर्यंत वाईट राहिलेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एक मोठी खासगी बँक येस बँक बुडत होती तेंव्हा केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेच्या मदतीने येस बँकेला वाचवले होते. या पूर्वी खासगी क्षेत्रातील मोठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आय एल अँड एफ एस बुडत होती तेंव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि एलआयसी यांनी ‘आयएल अँड एफएस’ला वाचवले होते. या पूर्वी हर्षद मेहता
घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बुडणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील कराड बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाने. केतन पारिख घोटाळ्यानंतर बुडणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएंटल बँकेने. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण आत्म घातकी सिद्ध होऊ शकते.

…तर ८० लाख कोटी रुपयांची बचत असुरक्षित खासगीकरणामुळे सामान्य माणसाचा घाम गाळून जमा केलेली ८० लाख कोटी रुपयांची बचत असुरक्षित बनू शकते आणि हे लक्षात घेता युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन खाली संघटित १०० टक्के बँक कर्मचारी तसेच आधिकारी येत्या १५ आणि १६ मार्च रोजी देशव्यापी संपावर जात आहेत. सामान्य माणसाची बचत सुरक्षित राहावी यासाठी हा संप केला जाणार असल्याचे संघटनांनी म्हटलं आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here