भारत-पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी; नागरीक संघटनांकडून स्वागत

नवी दिल्ली/ इस्लामाबाद: भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यांमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधी सहमती कराराचे पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस अॅण्ड डेमोक्रॅसी (पीआयपीएफपीडी) या संघटनेच्यावतीने स्वागत करण्यात आले आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार असून शांतता प्रस्थापित होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

वर्ष २०१४ पासून सीमाभागात वाढणारा तणाव आणि शत्रुत्व यामुळे नागरी जीवनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यावर सीमा भागातील गावांवर गोळीबार, उखळी तोफांचा मारा वाढला होता. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२० मध्येच शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्याच्या पाच हजारांहून अधिक घटना घडल्या असल्याची माहिती संसदेला दिली होती.

वाचा:
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या सरकारांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासह दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन ‘पीआयपीएफपीडी’ने केले आहे. यामध्ये व्यापार निर्बंध शिथील करणे, व्हिसा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

वाचा:
या ऐतिहासिक करारानंतर जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नासह दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या इतर वादांवरही दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू होईल असा विश्वासही ‘पीआयपीएफपीडी’ने व्यक्त केला आहे. कोणत्याही देशांने एकतर्फी कारवाई करून सीमाभागातील शांतता भंग होणार नाही यावर जोर देण्याची आवश्यकता असल्याचे ‘पीआयपीएफपीडी’चे पाकिस्तान प्रतिनिधी मोहम्मद तहसीन, आय.ए. रेहमान तर, भारतातील प्रतिनिधी सयदा हमीद, तपन बोस, विजयन एमजे यांनी व्यक्त केली आहे.

वाचा:

दरम्यान, भारत-पाक सीमेवरील तणाव, वारंवार होणारे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, कुरापतींच्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांत एक सकारात्मक पाऊल पडले आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी देशांनी नियंत्रण रेषा, तसेच अन्य क्षेत्रांमध्ये शस्त्रसंधीबाबतच्या सर्व करारांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर सहमती दर्शवल्याचे गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. दोन्ही देशांच्या लष्करी कारवाईविषयक महासंचालकांच्या (डीजीएमओ) चर्चेत हा निर्णय घेण्यात आला. बुधवारी मध्यरात्रीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांनी सन २००३मध्ये शस्त्रसंधीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र, मागील कित्येक वर्षांत अनेकदा त्याचे उल्लंघन झाल्याने हा करार कागदावरच उरला होता. दोन्ही देशांच्या ‘डीजीएमओं’नी सध्या अस्तित्वात असलेल्या हॉटलाइनच्या माध्यमातून चर्चा करताना, नियंत्रण रेषा आणि अन्य क्षेत्रातील परिस्थितीचा ‘मुक्त, स्पष्ट आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात’ आढावा घेतला. हॉटलाइन व ध्वजबैठक या सध्या सुरू असलेल्या पर्यायांचा वापर कोणत्याही प्रकारचे गैरसमज दूर करण्यासाठी केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.