राज्यातील आधीच्या फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी गायकवाड आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने दिलेल्या अहवालात राज्यातील ७० टक्के मराठा समाज मागास असल्याचं म्हटलंय. दुसरीकडे सरकार ईसीबीसी सवलीत लागू करतंय, हा कोर्टाचा अवमान आहे, असं उदयनराजे म्हटलंय. मराठा समाजाच्या विकासाठी स्थापन केलेल्या सारथी सारख्या संस्था अखेरच्या घटका मोजत आहेत, असं म्हणत उदयनराजेंनी राज्य सरकारवर टीका केलीय.
मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. मराठा समाजाचे तरुण दिशाहीन झाले आहेत. वेळेत न्याय होणं काळाची गरज आहे. पण यासाठी राज्य सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून योतोय. मराठा आरक्षणाचं श्रेय कोणालाही मिळो, पण आरक्षण मिळाले पाहिजे, असं उदयनराजे म्हणाले.
प्रश्नी राज्य सरकारने श्वेत पत्रिका जाहीर करावी. या मुद्द्यावर सरकारच्या पातळीवर काय सुरू आहे, हे जनेतेला कळायला पाहिजे. मराठा आरक्षणाची स्थिती काय आहे? काय चाललंय आणि काय नाही? हे समजलं पाहिजे, असं अशी मागणी उदयनराजे भोसले यांनी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले…
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार पूर्ण प्रयत्न करत आहे. विरोधकांनी पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभार आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
केंद्राने सकारात्मक भूमिका घ्यावीः चव्हाण
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत बैठक मराठा आरक्षणावरील उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वांगिन चर्चा झाली, असं उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने अॅटर्नी जनरलना नोटीस बजावली आहे. तसंच इसीबीसी प्रकरणही सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. यामुळे या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सहकार्याची भूमिका घ्यावी. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर हा प्रश्न सुरू सुटणार नाही. त्यासाठी ९ किवां ११ न्याधीशांचं घटनापीठ असावं. तसंच ही सुनावणी प्रत्यक्ष घ्यावी. विरोधी पक्षांची भूमिकाही सकारात्मक आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून कोर्टात एक भूमिका मांडल्यास त्याला वजन मिळेल, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
