न्यायालयातील गर्दी पाहून न्यायमूर्ती संतापले; दिला 'हा' इशारा

करोनाचे संकट कायम असूनही सोमवारी सकाळी न्यायालयात वकील, पक्षकार व पोलिसांनीही सुरक्षित वावराचे पालन न करता गर्दी केल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयातील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच सुरक्षित वावर व करोनाविषयक नियमांचे पालन न केल्यास कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी घेणार नाही, असा इशाराही त्यांना द्यावा लागला. अखेर न्यायालयातील गर्दी कमी झाल्यानंतर त्यांनी सुनावणी सुरू केली.

न्यायालयातही अनेकांकडून नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त करण्याची ही तिसरी घटना आहे. ‘न्यायालयात गर्दी होऊ लागली असून नियमपालन झाले नाही तर न्यायालयातील सुनावणी थांबवून पुन्हा व्हीसी सुनावणीची पद्धत सुरू करावी लागेल’, असा इशारा दोन आठवड्यांपूर्वी न्या. गौतम पटेल यांनी नोटीस प्रसिद्धीस देऊन दिला होता. तर, काही दिवसांपूर्वी न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका वकिलाने न्यायालयात मास्क काढल्याचे पाहून त्याचे प्रकरण सुनावणीच्या यादीतून वगळण्याचा आदेशच काढला होता.

‘न्यायालयात विनाकारण गर्दी करू नका. अन्यथा आम्हाला सुनावणीची संपूर्ण यादीच वगळावी लागेल. अनेक महिने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेतल्यानंतर १ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष न्यायालयातील सुनावणी सुरू करताना करोनाविषयक नियम घालून दिलेले आहेत. त्याचे पालन करणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे. आम्ही (न्यायाधीश) तुमच्यापासून अंतरावर बसत असल्याने आम्हाला धोका कमी आहे. मात्र, तुम्ही गर्दी केल्यास तुम्हालाच अधिक धोका वाढेल. काही दिवसांपूर्वी अमरावतीमध्ये ६० वकील करोना पॉझिटिव्ह असल्याचे निष्पन्न झाल्याने तेथील न्यायालयीन कार्यवाही थांबवण्याविषयी निर्णय घ्यावा लागला. सुदैवाने आपल्याकडे असे काही घडलेले नसून आपण योग्य दिशेने जात आहोत. आपल्याला पुन्हा व्हीसी सुनावणीच्या पद्धतीत जायला नको’, असे न्या. संभाजी शिंदे यांनी नमूद केले. त्यानंतर ज्यांची सुनावणी त्वरित होण्यासारखे नाही, असे न्यायालयाबाहेर पडल्यानंतर न्या. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरू केली.

सुनावणीची हायब्रीड पद्धत
करोनाचे संकट निर्माण झाल्यानंतर एप्रिल-२०२०पासून उच्च न्यायालयातील खंडपीठांसमोर केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणांवर व्हीसीद्वारे सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर काही महिन्यांनी ठराविक प्रकरणे प्रत्यक्ष न्यायालयात तर अन्य प्रकरणे व्हीसीद्वारे, अशी सुनावणीची हायब्रीड पद्धत सुरू झाली. तर १ डिसेंबर २०२०पासून उच्च न्यायालयाचे कामकाज पूर्वपदावर आले आणि सोमवार ते गुरुवार पूर्णपणे प्रत्यक्ष न्यायालयात आणि शुक्रवारच्या दिवशी त्या-त्या खंडपीठांच्या सोईनुसार हायब्रीड सुनावणीची पद्धत सुरू झाली.