वाचा:
बेस्ट उपक्रमाचे डेपो व्यावसायिक वापरासाठी विकासकांना देण्यात आले. यावेळी झालेल्या करारानुसार, बेस्टला देय असलेल्या रकमेपैकी ३२० कोटी बिल्डरकडे थकीत असल्याचे तारांकित प्रश्नाद्वारे निदर्शनास आणून याबाबत काय कार्यवाही करणार, असा प्रश्न भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री यांनी सांगितले की, बेस्टचे १६० कोटी थकीत असून याबाबत लवादाकडे हा विषय प्रलंबित आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या उत्तराला जोरदार हरकती घेऊन भाजपा आमदार यांनी ही बाब गंभीर असलेल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
वाचा:
विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा, त्यांना त्यावेळी मिळालेला एफएसआय, टीडीआर, कमर्शियल युटीलायझेशन आणि त्यानंतर शासनाचे नियम बदलल्यानंतर अधिकचा होणारा विकासकांना फायदा याबाबत विचार करण्यात आला आहे का? या प्रकरणात अधिकचे फायदे घेऊन सुध्दा विकासक जर बेस्टचे पैसे थकीत ठेवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. त्यामुळे याबाबत एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तीच मागणी लावून धरत भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर, आमदार योगेश सागर यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला या मुद्यावर घेरले. हा प्रस्ताव ज्यावेळी बेस्टमध्ये मंजूर झाला, त्यावेळीच काही चुकीच्या बाबी घडल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करा, अशी मागणी केली. हे प्रकरण लवादाकडे असल्याचे सांगत मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसआयटी चौकशी नाकारली.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
