वाचा:
मंत्रालयात स्वस्त वीज निर्मितीसाठी इंधन, तेल व वायू यांचा आढावा घेत असताना उन्हाळ्यातील वाढत्या विजेची मागणी लक्षात घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना नितीन राऊत यांनी महानिर्मितीच्या व्यवस्थापनाला दिल्या. ” कंपनीजवळ कोळशाचा साठा अतिशय कमी झाला आहे. आगामी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची विजेची मागणी वाढणार आहे. त्यादृष्टीने महत्तम वीज उत्पादनासाठी मुबलक कोळसा साठा असणे आवश्यक आहे. असाच कोळसा तुटवडा सन २०१९ मध्ये निर्माण झाला असताना छत्तीसगड सरकारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री यांनी निर्णय घेतला होता की, छत्तीसगड राज्यातील वीज उत्पादन करणाऱ्या संचांसाठी छत्तीसगड येथील कोळसा कंपनी प्राधान्याने कोळसा पुरवठा करेल आणि छत्तीसगडची गरज पूर्ण झाल्यावरच इतर राज्यांना कोळसा पुरवठा करण्यात येईल. आज अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. वेकोली महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांना कोळसा पुरवठा करीत आहे. याकरिता मी स्वतः वेकोली सीएमडी सोबत बोलणार असून पत्रही लिहिणार आहे. मुख्यमंत्री यांनाही मी केंद्रीय कोळसा मंत्री यांच्याकडे राज्यातील कोळसा राज्यालाच प्राधान्याने देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची विनंती करणार आहे,” असे डॉ. राऊत यांनी या बैठकीत सांगितले. “वेकोलीने दररोज किमान २० रेक कोळसा पुरवठा राज्याला करणे अपेक्षित असताना सध्या वेकोलीतर्फे महानिर्मितीला दररोज केवळ १३ ते १४ रेक कोळसा पुरवठा करण्यात येतो,” अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
वाचा:
महानिर्मिती कंपनीने वीज निर्मितीचा दर कमी करून सगळे वीज निर्मिती संच मेरिट ऑर्डर डिसपॅचमध्ये आणले तरच स्पर्धेत टिकून राहू शकते. म्हणून सरासरी कमी करण्यासाठी बारकाईने नियोजन करण्याचे निर्देशही यावेळी नितीन राऊत यांनी महानिर्मिती व्यवस्थापनाला दिले. महानिर्मिती कंपनीने योग्य प्रतीचे इंधन म्हणजे कोळसा, तेल व गॅस वापरून उष्मांकाचा दर (हिट रेट) व प्लांट लोड फॅक्टर वाढवून सर्व औष्णिक वीज प्रकल्प जास्तीत जास्त काळ एमओडी मध्ये कसे येतील याची आखणी करावी. तसेच जल विद्युत प्रकल्प योग्य पद्धतीने वापरून वीज निर्मिती दर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे डॉ राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
वाचा:
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर व सर्व उपाययोजना आखून वीज निर्मिती केंद्राच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करावा व आस्थापनेवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी मनुष्यबळाचा आढावा घेण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली. केंद्र सरकार सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करीत असल्याने त्याला पायबंद घालण्यासाठी वीज निर्मितीचा खर्च कमी करावा, असेही ते म्हणाले. यावेळी राज्याचे प्रधान ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
