राज्यातील पोलिस पाटलांची ही जुनीच मागणी होती. जून २०१८ मध्ये कलम ३५३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्या पोलिस पाटलांनाही लागू करण्याची मागणी होती. यासंबंधी डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. आता त्या आधारे पोलिस महासंचालकांनी सर्व पोलिस ठाण्यांना आदेश दिला आहे. गाव पातळीवर मानधनावर काम करणाऱ्या पोलिस पाटलांची राज्यस्तरीय संघटना आहे. या संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी ३ डिसेंबर २०२० रोजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासमवेत बैठक झाली होती. या बैठकीत मानधन वाढीसह संरक्षण देण्याचा मुद्दाही होता. पोलिस पाटलांना कर्तव्य बजावताना मारहाण झाल्यास संबंधितांविरुध्द सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा (कलम ३५३ नुसार) गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संघटनेने केली होती. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला.
हा सरकारचा शेवटचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर कार्यरत असतो. गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही महत्त्वाची जबाबदारी पोलिस पाटलांवर असते. अशा परिस्थितीत कर्तव्य बजावत असताना पोलिस पाटील यांना मारहाण झाल्याच्या घटना घडतात. अशावेळी दोषींविरुध्द कडक कायदेशिर कारवाई करणे जरुरी आहे. आतार्यंत पोलिस पाटील सरकारी नोकर या व्याख्यात बसत नव्हते. त्यामुळे हे कलम लावले जात नव्हते. मात्र, यासाठी कलम ३५३ मध्ये ७ जून २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार करण्यात आलेल्या सुधारणांचा आधार घेण्यात आला. त्याचा आधार घेतल्यास पोलिस पाटील लोकसेवक ठरत असल्याने कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास हे संरक्षण देता येऊ शकते. त्यामुळे यापुढे पोलिस पाटलांना मारहाणीच्या घटना घडल्यास आरोपींविरूद्ध कलम ३५३ प्रमाणे अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
