वाचा:
विधानपरिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यावर आलेल्या ‘करोना’च्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना महाविकास आघाडी सरकारने अत्यंत धीराने आणि संयमाने केला आहे. या लढ्यात राज्यातील डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलीस, सफाई कामगार, आशा वर्कर, अंगणवाडीतील ताईंसह अत्यावश्यक सेवेतील सर्व करोनायोध्यांनी पहिल्या फळीत राहून, जोखीम पत्करुन लोकांचे जीव वाचवले. लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांसह राज्यातल्या नागरिकांनी सरकारला समर्थपणे साथ दिली, त्यामुळेच राज्यातला करोना नियंत्रित राहू शकला, असे सांगत उपमुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. राज्यावरील ‘करोना’चे संकट अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाही. त्यामुळे या संकटाचा सामना करताना मास्कचा वापर करणे, वारंवार हात धुणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे या त्रिसुत्रीचा वापर सर्वांनी कायम ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
वाचा:
‘करोना’ संकटकाळात सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलीस, अन्न व नागरी पुरवठा, अशा महत्त्वाच्या विभागांच्या निधीला कोणत्याही प्रकारची कात्री लावण्यात आली नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ‘करोना’ काळात राज्यभरात , उपचार केंद्रांसह आरोग्यविषयक कामांना निधी कमी पडू दिला नाही, हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. ‘कोविड’ संकटातून सावरण्यासाठी, राज्याच्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी, बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाच्यावतीने घेण्यात आला. या निर्णयामुळे घरखरेदीचे व्यवहार वाढले. सर्वसामान्यांचे घर खरेदीचे स्वप्न साकार होण्यासही यामुळे मदत झाली, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
वाचा:
राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसली तरी ही मंडळे अस्तित्वात आहेत असे गृहित धरुन निधीचे वाटप ठरलेल्या सूत्रानुसारच करण्यात येईल. विदर्भ-मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून राज्याच्या कोणत्याही विभागावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. ‘करोना’मुळे राज्य आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना केंद्राकडे ‘जीएसटी’च्या परताव्याची ३२ हजार कोटींची थकबाकी आहे. अशा संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने ही थकबाकी तातडीने द्यावी अशी अपेक्षाही अजित पवार यांनी व्यक्त केली. ‘करोना’ काळात प्रतिकूल स्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु ठेवण्यात आली. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबतही सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. राज्यात कोणत्याही घटकावरील अन्याय, अत्याचार तसेच गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे सांगतानाच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
