पुण्यातील 'त्या' तरुणीच्या मृत्यूच्या बातम्यांविषयी उच्च न्यायालयाचे निर्बंध

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः पुण्यात मागील महिन्यात ८ फेब्रुवारी रोजी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून तरुणीचा झालेला मृत्यू ( ) आणि त्यानंतर त्यावरून निर्माण झालेल्या गदारोळाच्या संदर्भात बातम्या प्रसिद्ध करण्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने ( ) गुरुवारी सर्व प्रसारमाध्यमांना बंधने घातली. पीडित तरुणी व तिचे कुटुंबीय तसेच कथित संशयित यांची कोणत्याही प्रकारे बदनामी होणार नाही, प्रकरणाशी संबंधित पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेप होणार नाही आणि तपासावर प्रभाव टाकला जाणार नाही, अशा प्रकारची खबरदारी घेत केवळ सार्वजनिक हिताची असलेली माहिती पुरवण्याइतपतच बातम्या प्रसारमाध्यमांना देता येतील, असे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले आहे.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या निमित्ताने झालेल्या मीडिया ट्रायलच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निलेश नवलखा निवाड्यात जी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारमाध्यमांना घातली आहेत त्यांचेच या प्रकरणाविषयी पालन करावे, असेही खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले आहे. रात्री उशिरा या आदेशाची प्रत उपलब्ध झाली.

पुण्यात इंग्लिश स्पिकिंग कोर्ससाठी गेलेल्या तरुणीच्या गूढ मृत्यूनंतर एकच गदारोळ उठला आणि राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले. या मृत्यू प्रकरणावरून प्रसारमाध्यमांमध्ये उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध होत असल्याने तरुणीच्या वडिलांनी ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते व वकील समीर नांगरे यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. त्यात एबीपी माझा, टीव्ही-१८लोकमत, टीव्ही-९ मराठी व साम टीव्ही या चार मराठी वृत्तवाहिन्यांसह न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशन, द प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले आहे.

तरुणीच्या मृत्यूनंतर राजकीय लोकांनी तिच्यासोबतच्या काही अज्ञात व्यक्तींच्या संभाषणाच्या १२ ऑडिओ क्लिप पसरवल्या. तसेच विशिष्ट व्यक्तीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या बातम्या प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या. या साऱ्यातून याचिकादार व त्यांच्या कुटुंबियांची नाहक बदनामी होत आहे. याला चाप लावावा’, अशी विनंती गुप्ते यांनी खंडपीठाला केली. तर चार पैकी तीन वाहिन्यांच्या वकिलांनी काहीही आक्षेपार्ह प्रसिद्ध करणार नाही आणि उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर खंडपीठाने सर्व मार्गदर्शक तत्वे आपल्या आदेशात उद्धृत करत सर्व प्रसारमाध्यमांना बंधने घालणारा अंतरिम आदेश काढला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढून पुढील सुनावणी ३१ मार्चला ठेवली.