वीज विक्रीचा दर वाढवा; 'या' कंपनीची आयोगाकडे मागणी

राज्य सरकारची वीजनिर्मिती करणारी (महाजेनको) ही कंपनी भीषण आर्थिक संकटात असल्याचे कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे केलेल्या याचिकेत समोर आले आहे.

महानिर्मिती सर्वाधिक वीज उत्पादन हे औष्णिक विजेचे करते. कंपनीवरील आर्थिक संकट वाढते असून, त्यासाठीच वीज विक्रीचा दर वाढवावा, अशी याचिका कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे केली होती. त्यावर आयोगाने नव्याने सादरीकरण करण्याची सूचना महानिर्मितीला केली आहे.

याचिकेतील माहितीनुसार, महानिर्मितीला पुरवठा होणाऱ्या कोळशाचा उष्मांक सातत्याने घसरत असल्याने निव्वळ कोळशापोटी कंपनीचे किमान ५६३ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. करोना संकटकाळात कंपनीकडील विजेची मागणी २५ हजार ७०२ कोटी रुपयांवरून २१ हजार ८५१ कोटी रुपयांपर्यंत घसरली. यामुळे कोळशापोटी होणारे नुकसान ५६३ कोटी रुपयांवरून ६६० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

कंपनीच्या ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमधील १,४६९ मेगावॉट क्षमतेचे आठ संच एकतर निवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होत आहेत. त्यामध्ये नाशिक, कोराडी, परळी, चंद्रपूर, भुसावळ या ऊर्जा प्रकल्पांमधील संचांचा समावेश आहे. पुढील चार वर्षांत ४२० मेगावॉट क्षमतेचे आणखी दोन संच निवृत्त होत आहे. यामुळे आर्थिक भार वाढणार आहे.

ऊर्जा प्रकल्प चालविण्यासाठीचा; तसेच त्याच्या देखभालीचा खर्चदेखील सुमारे ११ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. अशा विविध कारणांमुळे सन २०१७-१८ ते २०२०-२१ दरम्यान कंपनीवर १७.५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा आला आहे. एक एप्रिल २०२१ पासून २०२४-२५ पर्यंत हा भार आणखी २०.४० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. यामुळेच वीज विक्रीचा दर वाढवला जावा, अशी महानिर्मितीची याचिका होती. या याचिकेतील महानिर्मितीचे म्हणणे आयोगाने अंशत: स्वीकृत केले आहे.

आर्थिक संकटाची कारणे

– सध्या कोळशाच्या वाढलेल्या किमती,

– करोना संकटामुळे घटलेली विजेची मागणी,

– जुन्या संचांची निवृत्ती

महावितरणचाच आक्षेप

महानिर्मितीच्या वीज विक्री दर वाढविण्याच्या या याचिकेवर महावितरणनेच आक्षेप घेतला आहे. दरनिश्चिती झाल्यानंतर विलंबाने महानिर्मितीने ही याचिका दाखल केली. त्यामुळे ती नियमात बसत नाही, असे महावितरणचे आयोगासमोर म्हणणे होते. करोना संकट व अन्य कारणांमुळे विलंब झाला, असे महानिर्मितीने म्हटले आहे.