राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेनंतर राज्यसभेतही उत्तर दिले. यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवरून (एनपीआर) सरकारवर होत असलेल्या आरोपांना सडेतोडपणे उत्तर दिले.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी २०१० मध्ये सुरू झाली असून त्यावरून आता काहूर माजवणे म्हणजे नागरिकांना मुर्ख बनवण्याचाच प्रकार आहे, अशी तोफ मोदींनी डागली. एनपीआर ज्यांनी आणले ते आज चुकीची माहिती पसरवत आहेत. २०१० मध्ये याची सुरुवात झाली आणि आम्ही २०१४ मध्ये सत्तेत आलो. आमच्याकडे याबाबत सगळा दस्तावेज उपलब्ध आहे, असे नमूद करत तुम्ही जनतेशी खोटे का बोलत आहात? असा सवाल पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसला केला. जनगणना आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही. या बाबी नियमितपणे होत आल्या आहेत. असे असतानाही काहीजण व्होटबँकेच्या राजकारणापोटी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप मोदींनी केला.
नागरिकत्व कायद्याला विरोध होत आहे. त्यावरूनही मोदींनी विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले. सीएए विरोधी आंदोलनात कट्टरतावाद्यांचा शिरकाव होतोय, असे एकीकडे केरळचे मुख्यमंत्री म्हणताहेत आणि दुसरीकडे त्यांचाच पक्ष दिल्लीत अशा आंदोलनांचे समर्थन करत आहे, असा विरोधाभास मोदींनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणला. समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया आणि माजी पंतप्रधान दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री यांच्या विधानांचा दाखला देत पाकिस्तानातील पीडित अल्पसंख्याकांसाठी भारतीय नागरिकत्व किती गरजेचे आहे, हे सांगण्याचा पंतप्रधानांनी प्रयत्न केला.
सीएए विरोधी आंदोलनाच्या आडून लोकशाहीविरोधी कारवाया केल्या जात असून त्याबाबत विरोधी पक्षांनी जी भूमिका घेतली आहे ती दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. सीएएचा विरोध करण्याच्या नावाखाली जो हिंसाचार घडवण्यात आला त्यास ‘आंदोलानाचा अधिकार’ म्हणण्यात आले. संविधान धोक्यात आहे असा आरोप करून असंवैधानिक कामे करण्यात आली. त्यामुळेच लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरवण्यापेक्षा वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन योग्य ती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
