नाही तर होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जा; चंद्रकांत पाटलांचा सरकारला इशारा

मुंबई: सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं असं वाटतचं नाही. सरकारमधील मोठे मंत्री असा विवाद करतात की तुमच्या काळात लावलेले वकिलच आम्ही मराठा आरक्षणासाठी लावले आहेत. पण फक्त वकिल लावून उपयोग नाही. महाराष्ट्राच्या मत्रिमंडळातील कोणत्या तरी नेत्यानं २७०० पानांचा अहवाल वाचला आहे का?, असा सवाल भाजप नेते यांनी केला आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

मराठा समाजाचं देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं आणि सर्वोच्च न्यायालयातही एक वर्ष आरक्षण टिकलं पण त्यानंतर आरक्षणावर स्टे आला. आठ तारखेपासून साधारणत २० पर्यंत शेवटची सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयात ही केस नीट लढवावी नाही तर होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावं लागेल, असा थेट इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.

गायकवाड कमिशनचा अहवाल २७०० पानांचा आहे. हा अहवाल कोणत्या मंत्र्याने वाचला आहे? एकाही मंत्र्याचा या अहवालावर अभ्यास नाही. मंत्र्यांनी हा अहवाल वाचला असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर चर्चेला यावं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं अजूनही मराठीत भाषांतर करण्यात आलं नाहीये, असंही ते म्हणाले.