वाचा:
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. तसंच, या निवडणुकांतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी दिले होते. या निर्णयामुळं धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोदिया येथील जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकांमध्ये नव्यानं आरक्षण निश्चित करावं लागणार आहे.
विरोधी पक्षनेते यांनी नियम ५७ अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिलं. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल,’ असं अजित पवार म्हणाले.
वाचा:
‘राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचं आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे,’ असंही त्यांनी सांगितलं.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
