ओमर व मेहबूबा यांच्यासोबतच जम्मू आणि काश्मीरमधील आणखी तीन नेत्यांवरही पीएसए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तीन नेत्यांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अली मोहम्मद सागर, माजी आमदार बशीर अहमद विरी आणि मेहबूबा यांचे मामा सरताज मदनी यांचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह अन्य प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे सर्व नेते नजरकैदेत आहेत. याचा कालावधी आज समाप्त होत असतानाच या नेत्यांवर पीएसए लावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढचे किमान तीन महिने हे सर्व नेते कैदेत राहणार आहेत.
ही लोकशाहीची हत्या: पीडीपी
मेहबूबा यांच्यावर पीएसए अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्यानंतर त्यावर पीडीपीने तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. सरकारचा विरोध केला म्हणून मुख्य प्रवाहातील नेत्यांवर अशाप्रकारे गुन्हे दाखल होत असतील तर ती लोकशाहीची हत्या आहे, असा आरोप पीडीपीचे प्रवक्ते मोहित भान यांनी केला.
काय आहे सार्वजनिक सुरक्षा कायदा?
ज्या वक्तीपासून सार्वजनिक सुरक्षेला धोका आहे. ज्याच्यामुळे शांतता भंग होण्याची शक्यता आहे. अशा व्यक्तींवर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येते. या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यास कोणत्याही ट्रायलशिवाय कमीत कमी तीन महिने संबंधित व्यक्तीला कोठडीत ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
