केंद्रात सत्तेत असलेल्या सत्ताधारी पक्षांशिवाय अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार आहे. स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाद्वारे निःपक्ष पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जातात. केंद्र सरकार देशातील सर्व नागरिकांना समान वागणूक देते, असं म्हणत सरकारने केंद्र सरकारने प्रत्येक मुद्दा खोडून काढला आहे. भारत एक प्रगतिशील लोकशाही आहे. ज्यात वेगवेगळे विचार असणाऱ्यांना पूर्ण स्थान आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही निरंकुशतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दिल्लीतील दंग्यांमध्ये मुस्लिमांविरोधात हिंसाचार केला गेला. तर सरकारवर टीका करणाऱ्यांविरोधात देशद्रोहाचे खटले दाखल केले गेले. करोना व्हायरच्या संकटात लॉकडाउनच्या काळात स्थलांतरीत मजुरांचे हाल झाले. त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला, असं ‘द फ्रीडम हाउस’च्या अहवालात म्हटलं आहे.
भारत सरकार सर्व नागरिकांशी समान व्यवहार करते. घटनेत उल्लेख केल्याप्रमाणे आणि सर्व कायदे कुठल्याही भेदभावाशिवाय लागू केले जातात. कायदा सुव्यवस्थेत सर्व कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन केलं जातं. कथितरित्या चिथवणऱ्यांची ओळख कुठलीही असो. कायद्याचं पालन होतंच, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
दिल्लीतील दंग्यांप्रकरणी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांनी स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती पद्धतीने कारवाई केली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्यात आली. कायद्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीद्वारे सर्व तक्रारींवर किंवा मदतीसाठी केलेल्या आवाहनांवर आवश्यक कायदेशीर आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील केली गेली आह, असं सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
कायदा सुव्यवस्था आणि पोलिस हे राज्यांचे विषय आहेत. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. अशा स्थितीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय संस्था योग्य ती कारवाई करतात.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
