चीनचे पंतप्रधान ली क्विंग यांनी नॅशनल पीपल्स काँग्रेस या चिनी संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या खर्चाची घोषणा केली. चीनने आपल्या संरक्षण खर्चात वाढ करण्याचे हे सलग सहावे वर्ष आहे. भारत आणि चीन यांच्यात लडाखमध्ये सीमेवर सुरू असलेला तणाव आणि अमेरिकेशी राजकीय तसेच लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या संसदेमध्ये हे २०९ अब्ज डॉलर संरक्षण खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. यावर्षी नियोजित संरक्षण खर्च सुमारे १.३५ ट्रिलियन युआन (अंदाजे २०९ अब्ज डॉलर्स) होईल, अशी माहिती सरकारच्या सिन्हुआ या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
वाचा:
चीनचा संरक्षण खर्च हा अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चाच्या सुमारे एक चतुर्थांश इतका आहे. सन २०२१ या आर्थिक वर्षासाठी अमेरिकेने ७४०.५ अब्ज डॉलर इतकी तरतूद केली आहे. तर चीनच्या संरक्षण खर्चाची तरतूद ही भारताच्या तिप्पट आहे. भारताचा संरक्षण खर्च ६५.७ अब्ज डॉलर (निवृत्तीवेतनासह) इतका आहे.
वाचा:
दरम्यान, दक्षिण चीन समुद्रापासून ते लडाखपर्यंत आक्रमक विस्तारवादी धोरण राबवणाऱ्या चीनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोखण्याचे नियोजन सुरू आहे. लवकरच ‘क्वाड’ देशाची बैठक होणार असल्याची घोषणा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी केली आहे. पहिल्यांदाच या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा उपस्थित राहणार आहेत.
वाचा:
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरिसन यांनी सांगितले, ‘हिंदी महासागरात अमेरिका आणि आमची भूमिका महत्त्वाची आहे. ‘आसियान’ समुहातील देशांसोबतही चर्चा सुरू आहे. लवकरच क्वॉड देशाची बैठक होणार असल्याची खात्री वाटत आहे. या बैठकीबाबत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा झाली आहे.’
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times