आज राज्याचा अर्थसंकल्प; 'ही' मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
करोना संसर्गाची धास्ती आणि टाळेबंदीमुळे गेले वर्षभर सामान्यांची घडी विस्कटली असून त्याचा परिणाम म्हणून राज्याचा महसूल घटला आहे. राज्यासमोरील आर्थिक संकट गहिरे झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज, सोमवारी २०२१-२२ या वर्षाचा सादर होत असून आर्थिक स्थिती सावरण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा अथवा योजनांना स्थान मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या आघाडी सरकारकडून इंधनावरील कर काही प्रमाणात कमी करीत सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. ()

वाचा:

राज्यातील सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प दुपारी दोन वाजता विधिमंडळात सादर होईल. उपमुख्यमंत्री विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या दोघांनी रविवारी अर्थसंकल्पावर शेवटचा हात फिरवला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अर्थसंकल्पाला मंजुरीही घेण्यात आली. नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकास दर आठ टक्क्यांनी घटणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करत राज्याची महसुली तूट १ लाख ५६ हजार कोटींवर जाणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाकडून फार अपेक्षा ठेवू नका, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा किंवा योजनांना स्थान मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

वाचा:

सरकारने गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) प्रतिलिटर १ रुपयाने वाढ केली होती. आता केंद्र सरकारवर कुरघोडी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून होऊ शकते. याशिवाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या योजनांवरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

कृषी क्षेत्राने दिला आधार

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कोविड काळातही सर्वात कमी परिणाम हा कृषी आणि संलग्न क्षेत्रावर झाल्याचे दिसून आले आहे. कृषी हे कमी परिणाम होणारे एकमेव क्षेत्र असून त्यात सकारात्मक वाढ झाल्याचे पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चांगल्या मान्सूनमुळे शेतपीक क्षेत्रात १६.२ टक्के, पशुसंवर्धन ४.४ टक्के, मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती २.६ आणि वने आणि लाकूड तोडणी क्षेत्रात ५.७ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय कृषिसंलग्न क्षेत्रात सन २०२०-२१ मध्ये ११.७ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचेही म्हटले आहे. साहजिकच कृषी क्षेत्राशी संबंधित दमदार योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांना अधिक पाठबळ देण्याचा निर्णय होऊ शकतो.

वाचा: